आ गया गाजियाबाद में घर बनाने का सुनहरा मौका, सरकारी टाउनशिप योजना के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदी पुरम टाउनशिप योजना (Harnandi Puram Township Scheme)) को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। योजना के तहत किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि का बैनामा की कार्यवाही शुरू की गई।

योजना के नोडल अधिकारी जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर साकार करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

521 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी योजना

हरनंदी पुरम टाउनशिप योजना 521 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जाएगी। योजना को विकसित करने के लिए दो से तीन वर्ष का समय लगेगा। इसके तहत संबंधित गांव के किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि खरीद आरंभ हो गई है।

900 वर्ग मीटर जमीन किया गया बैनामा 

बुधवार को हरनंदी पुरम टाउनशिप योजना के लिए जीडीए की ओर से गांव मकरमतपुर-सिकरोड़ की करीब 900 वर्ग मीटर जमीन का आपसी सहमति के आधार पर बैनामे की कार्रवाई आरंभ की गई। यह भूमि सड़क का निर्माण करने के लिए किसानों से आपसी समझौते के आधार पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं।

यह सड़क राजनगर एक्सटेंशन में 45 मीटर चौड़ी अजनारा सोसायटी रोड से ग्राम मकरमतपुर-सिकरोड़ होते हुए मोरटा से दिल्ली-मेरठ रोड को जोड़ती है। इसमें गांव मकरमतपुर सिकरोड़ की 900 मीटर भाग तथा मोरटा का 2100 मीटर जमीन का भाग हैं।

जमीन खरीद के लिए 50 प्रतिशत बजट देगी यूपी सरकार

जीडीए सचिव ने बताया कि किसान अपने खसरा संख्या समेत अभिलेख प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराएं। योजना के लिए भूमि खरीद के लिए 50 प्रतिशत बजट राज्य सरकार मुहैया कराएगी, जबकि 50 फीसदी राशि जीडीए अपने पास से लगाएगा।

सड़क की एलाइनमेंट की समस्या को किया दूर

प्राधिकरण की ओर से 45 मीटर चौड़ी रोड में एलाइनमेंट की आ रही परेशानी को भी जीडीए द्वारा दूर किया गया है। इंस्टीट्यूट आफ अर्बन ट्रांसपोर्ट से इसकी पुर्ननियोजन कराकर भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए फ्यूचरस्टिक साल्यूशन निकालते हुए एलाइनमेंट को दुरुस्त किया गया है।

ड्रोन से हुआ था भूमि का सर्वे

उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिकारियों ने बीते दिनों हरनंदी पुरम टाउनशिप योजना को धरातल पर उतारने के लिए चिह्नित भूमि का ड्रोन से सर्वे कराया था। इसके बाद 16 अक्टूबर को टेंडर खोलकर किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई।