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डंपिग ग्राउंड मामले में 26 मार्च को एनजीटी में होगी सुनवाई

शहर में कूड़ा निस्तारण की समस्या को दुरुस्त करने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद समस्या जस की तस बनी है। जगह-जगह गंदगी के ढ़ेर हैं और कई जगह कूड़ा कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा। चौतरफा घिरने के बाद नगर निगम ने एनजीटी में अपील दायर की थी जिसमें सुनवाई करते हुए इसकी तिथि 26 मार्च तक बढ़ा दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 08:35 PM (IST)Updated: Tue, 12 Mar 2019 08:35 PM (IST)
डंपिग ग्राउंड मामले में 26 मार्च को एनजीटी में होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : शहर में कूड़ा निस्तारण की समस्या को दुरुस्त करने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद समस्या जस की तस बनी है। जगह-जगह गंदगी के ढ़ेर हैं और कई जगह कूड़ा कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा। चौतरफा घिरने के बाद नगर निगम ने एनजीटी में अपील दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए इसकी तिथि 26 मार्च तक बढ़ा दी है।

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एनजीटी में शिकायत हुई थी कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 का शहर में पालन नहीं हो रहा। इस पर एनजीटी ने यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिग कमेटी से रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी ने निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में सिद्धार्थ विहार स्थित प्रताप विहार डंपिग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। इस पर आदेश हुए थे कि नगर निगम 31 दिसंबर से डंपिग ग्राउंड में कूड़ा भंडारण बंद कर दे। नगर आयुक्त ने मोहलत के लिए गुहार लगाई थी। मॉनिटरिग कमेटी ने उनकी अर्जी पर 16 जनवरी से डंपिग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश का उल्लंघन करते हुए निगम ने डंपिग ग्राउंड में कूड़ा डालना जारी रखा, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। निगम की गाड़ियों को कूड़ा डालने से रोका गया। मामला बढ़ते देख निगम ने दूसरी जगह कूड़ा डाला तो वहां भी विरोध हुआ। हाल में अर्थला और नायफल में सेनेटरी लैंडफिल बनाकर कूड़ा निस्तारण का प्रयास किया। इससे समस्या हल होती नजर नहीं आई तो निगम ने एनजीटी से गुहार लगाना बेहतर समझा। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि एनजीटी में अपील दायर की गई है। प्रताप विहार डंपिग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक हटाने की मांग की गई, जिसकी सुनवाई के लिए एनजीटी ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की थी। एनजीटी ने इस पर सुनवाई की तिथि 26 मार्च निर्धारित की है।


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