गाजियाबाद में पुलिसकर्मी ने किया दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज न करने पर कार्रवाई के दायरे में आए एसएचओ

पहली बार विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नीरज गौतम की अदालत ने एसएचओ को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने की बजाय न केवल उससे स्पष्टीकरण मांगा है, बल्कि एसएचओ को कार्रवाई के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कहा है।

कानून के तहत पाक्सो की धारा 21 के तहत कोई भी थाना प्रभारी रिपोर्ट दर्ज करने का मना नहीं कर सकता है। रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर थाना प्रभारी काे छह माह तक की जेल हो सकती है। अदालत ने एसएचओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

इसके बाद आरोपित उसके साथ लगातार धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। बाद में आरोपित ने उसे प्रेम प्रसंग के जाल में फंसा लिया। आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच आरोपित की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। इसके बाद भी आरोपित ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

27 जनवरी 2023 से आरोपित उसके साथ बिना शादी के छपरौला गांव में किराये के मकान में रहने लगा। यहां उसे छोड़कर चला गया और शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता ने 10 फरवरी 2025 टीला मोड़ थाने में तहरीर दी। सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

नोटिस में लिखा है कि पाक्सो एक्ट सेक्शन 21 के तहत मामले की रिपोर्ट अभिलिखित नहीं होने पर दंड का प्राविधान है। यदि स्पष्टीकरण नहीं आता है तो क्यों न आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सुनवाई की अगली तारीख चार अप्रैल 2026 लगाई है। पाक्सो की धारा 21 के तहत रिपोर्ट दर्ज न करना अपराध है। ऐसे में थाना प्रभारी को भी छह माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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