गाजियाबाद में पीएम किसान योजना के 20 हजार अटके मामलों का जल्द होगा निपटारा, लगेंगे खास शिविर
गाजियाबाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के लगभग 20,000 मामले लंबित ...और पढ़ें
प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड
HighLights
गाजियाबाद में पीएम किसान के 20 हजार मामले लंबित।
लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी के मामले निपटाए जाएंगे।
ग्रामीण स्तर पर शिविर लगाकर 31 अक्टूबर तक समाधान।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसके लिए लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाइसी के लंबित मामलों का निस्तारण करने के लिए शिविर का आयोजन ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है।
इन मामलों का होगा निपटारा
उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 5,832 लैंड सीडिंग, 6,104 आधार सीडिंग और 8,272 ई-केवाईसी के मामले लंबित हैं।
इनके निस्तारण के लिए कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनसेवा केंद्र संचालकों को ई-केवाईसी कराने तथा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मचारियों को किसानों के नए खाते खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को खास सलाह
राजस्व ग्रामों में संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहकर किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। किसानों से अपील की है कि यदि उनकी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या ई-केवाईसी लंबित है तो संबंधित कर्मचारी से संपर्क कर 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि आगामी किस्त का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
क्या है पीएम किसान योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसे पीएम किसान योजना भी कहा जाता है, यह भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजनाको मुख्य तौर पर किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को हर साल 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस राशि को तीन किस्तों में सीधा किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है. हालांकि इस योजना के लाभ के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में बनेंगे तीन नए बिजलीघर, 30 करोड़ से मजबूत होगा औद्योगिक क्षेत्रों का बिजली ढांचा
