लोक अदालत क्या होती है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलता है? DLSA नेहा बनौधिया ने दिया हर सवाल का जवाब
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव नेहा बनौधिया ने बताया कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है। प्राधिकरण जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का समाधान प्रदान करता है।
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नेहा बनौधिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जागरण
HighLights
जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
लोक अदालतें विवादों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान करती हैं।
न्याय हर नागरिक का अधिकार है, सक्षम लोगों का नहीं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के बारे में अभी तक ज्यादातर लोगों को ये ही पता है कि इसके द्वारा लोक अदालत आयोजित की जाती है, लेकिन प्राधिकरण कई ऐसे काम कराता है जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। प्राधिकरण की बिल्डिंग में प्रतिदिन एक स्थायी लोक अदालत लगती है। जिसकी अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज हैं।
ज्यादातर लोगों को इस अदालत के बारे में पता ही नही हैं। जबकि इस अदालत में लोग केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि सड़क, बिजली, पानी आदि समस्याओं की भी शिकायत कर सकते हैं। स्थायी लोक अदालत में इन समस्याओं को दूर किया जाता है। दैनिक जागरण संवाददाता हसीन शाह ने प्राधिकरण की सचिव व जज नेहा बनौधिया से बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश...।
सबसे पहले बताइए कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है?
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी न्याय से वंचित न रहे। हम जरूरतमंद लोगों को निश्शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का समाधान कराते हैं। हम विद्यार्थियों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है।
किन लोगों को निश्शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है?
महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, हिरासत में बंद व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निश्शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। ऐसे लोगों को वकील उपलब्ध कराने से लेकर कानूनी सलाह तक की सुविधा दी जाती है।
अगर किसी व्यक्ति के पास वकील करने के पैसे नहीं हैं तो वह क्या करे?
वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन कर सकता है। पात्र होने पर उसे निश्शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसी दलाल या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती।
न्याय केवल सक्षम लोगों का अधिकार नहीं है, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। यदि किसी को कानूनी समस्या है और आर्थिक कारणों से मदद नहीं मिल पा रही है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करे। हमारी कोशिश है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो।
लोक अदालत क्या होती है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलता है?
लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। इसमें बैंक ऋण, बिजली बिल, बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा जैसे मामलों का जल्दी समाधान किया जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही मुकदमों का बोझ कम होता है।
क्या लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है?
हां, दोनों पक्षों की सहमति से हुआ समझौता अंतिम माना जाता है। इसके खिलाफ सामान्य तौर पर अपील नहीं होती।
महिलाओं के लिए प्राधिकरण कौन-कौन सी सुविधाएं देता है?
घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, भरण-पोषण, संपत्ति में अधिकार और अन्य कानूनी समस्याओं से जुड़ी महिलाओं को निश्शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जागरूकता शिविरों के माध्यम से भी महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। हमने महिलाओं के लिए थाना, तहसील और अस्पताल में 40 पीएलवी की तैनाती की है। वह महिलाओं को निश्शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।
जेल में बंद लोगों के लिए प्राधिकरण क्या करता है?
जेलों में नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। बंदियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाती है। जरूरतमंद बंदियों को निश्शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्राधिकरण तक कैसे पहुंच सकते हैं ?
हमने जिले के 15 गांवों के पंचायत भवन में हाल में ही पैरालीगल वालंटियर (पीएलवी) की तैनाती है। पीएलवी ग्रामीणों को निश्शुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। गांवों में विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं। पैरालीगल वालंटियर भी लोगों की मदद करते हैं।
क्या लोग बिना मुकदमा दायर किए भी सलाह ले सकते हैं?
बिल्कुल। बहुत से लोग केवल कानूनी सलाह के लिए भी हमारे पास आते हैं। कई मामलों में सही सलाह मिलने से विवाद बढ़ने से पहले ही समाप्त हो जाता है।
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