ई-वे बिल में खेल: गाजियाबाद में करोड़ों की कर चोरी का पर्दाफाश

इनकी कीमत सात करोड़ से अधिक थी। इसके अलावा 83 लाख के 12 ई-वे बिल की अवधि भी फर्म में बढ़ाई गई। इनकी निगरानी को जब आगे बढ़ाया गया, तो करीब 15 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का पर्दाफाश हुआ।

टोल पर किसी वाहन का मूवमेंट अधिकारियों को नहीं मिला। ऐसे में फर्जी बिक्री कर आइटीसी का लाभ लेने की साजिश को अधिकारियों ने बेनकाव किया।

जीसीटी पोर्टल पर इस तरह की फर्म को हाइरिस्क कैटेगिरी में रखा जाता है। एक ही गड़बड़ के बाद इनकी गोपनीय जांच कराई जाती है। बाद में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाती है। ई-वे बिल पर निगरानी के लिए विशेष निर्देश दिए हैं।- मोनू त्रिपाठी, एडिशनल कमिश्नर

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