आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना में उद्यमियों ने दिखाई दिलचस्पी
जागरण संवाददाता गाजियाबाद कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा नए उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही योजनाओं में नई नीति के तहत जिले में अब तक चार उद्यमियों ने नए आक्सीजन प्लांट व आइएसओ टैंकर खरीदने के लिए आवेदन किया है। सरकार कोविड इमर्जेंसी वित्त पोषण योजना से नए आक्सीजन प्लांट व कोविड से संबंधित उपकरणों की निर्माण इकाइयों को 25 फीसद तक का अनुदान दे रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा नए उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही योजनाओं में नई नीति के तहत जिले में अब तक चार उद्यमियों ने नए आक्सीजन प्लांट व आइएसओ टैंकर खरीदने के लिए आवेदन किया है। सरकार कोविड इमर्जेंसी वित्त पोषण योजना से नए आक्सीजन प्लांट व कोविड से संबंधित उपकरणों की निर्माण इकाइयों को 25 फीसद तक का अनुदान दे रही है। उत्तर प्रदेश आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना-2021 बनी है। आक्सीजन प्लांट, आक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, वेंटिलेटर, सहायक उपकरण, क्रायोजैनिक टैंकर, आइएसओ टैंकर, हास्पिटल बेड, आक्सीजन भंडारण, परिवहन उपकरण का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। योजना में निर्माण इकाइयों को 20 लाख से अधिकतम 40 करोड़ रुपये तक के निवेश पर अधिकतम 25 फीसद अनुदान मिल रहा है।
रेडीमेड गारमेंट इकाई भी शामिल : जिन चार उद्यमियों ने प्लांट के लिए आवेदन किया है, उनमें लोनी के रूपनगर क्षेत्र में पीसीए आक्सीजन यूनिट लगाने वाली नरेश कुमार साद इंवेंस्टर्स कंपनी रेडिमेड गारमेंट का काम भी करती है। ये क्रायोजनिक आक्सीजन प्लांट अर्थला में 100 टन लीटर प्रति मिनट (एलपीएम) लगाएगी। पुलिग एंड लिफ्टिग मशीन प्रा. लि. मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में 7,000 एलपीएम का आक्सीजन प्लांट व नेशनल एयर प्रोडक्ट्स कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में आक्सीजन प्लांट के साथ ही 2,000 आक्सीजन सिलेंडर रिफलिग और चार आइएसओ टैंकर के लिए आवेदन किया है। खास बातें
- आवेदन करने के महज 72 घंटे में मिल रही स्वीकृति
- अन्य विभागीय अनुमति के लिए 900 दिन का अतिरिक्त समय।
- एमएसएमई एक्ट के बाद रोजगार लगाने वाले उद्यमी को सिर्फ एक एनओसी जरूरी
- एक हजार दिन तक जारी रहेगी यह एनओसी
- अन्य एनओसी प्राप्त करने के लिए 100 दिन का समय मिलेगा
- उद्योग का संचालन होने के साथ निवेश मित्र पोर्टल के जरिए समयबद्ध तरीके से एनओसी मिलेगी। वर्जन.. उद्यमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आनलाइन आवेदन करें। वह लोग पात्र नहीं हैं, जो केंद्र या प्रदेश सरकार की किसी एक योजना का लाभ ले चुके हैं। औद्योगिक उपयोग के लिए खरीदी गई भूमि पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। अभी तक चार उद्यमियों ने योजना के तहत आवेदन किए हैं।
-बीरेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग