यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 19, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बीएलओ ड्यूटी न करने वाले 18 कर्मचारियों पर केस दर्ज
मुरादनगर विधानसभा में बीएलओ ड्यूटी न करने वाले 18 कर्मचारियों के खिलाफ सिहानी गेट थाने में केस दर्ज किया गया ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मुरादनगर विधानसभा में बीएलओ ड्यूटी न करने वाले 18 कर्मचारियों के खिलाफ सिहानी गेट थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले में मुरादनगर विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी अपर उपजिलाधिकारी चंद्रेश कुमार सिंह ने 18 कर्मचारियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। बीएलओ ड्यूटी न करने वालों में शिक्षामित्र सुशील कुमार, धर्मपाल, मुनेश देवी, निरुपमा, करणवीर सिंह, शारदा, रेखा, नीलम, ममता रानी, ज्योति, यासीन, सीमा, पवित्रा शर्मा, पूनम, निशा गौड, प्रियंका यादव, शशि और अशोक कुमार शामिल हैं। अशोक कुमार लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी हैं, जबकि शेष अन्य शिक्षा विभाग में हैं। एचएसओ सिहानी गेट देवपाल सिंह पुंडीर ने बताया कि शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल, निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर एक से 30 नवंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य के लिए लगाई गई है।
साहिबाबाद विधानसभा में भी 20 को होगी एफआइआर : मतदाता पुनरीक्षण के कार्य के लिए साहिबाबाद विधानसभा में विभिन्न विभागों के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी बीएलओ के लिए लगी हुई है, अगर वह 20 नवंबर की दोपहर तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते, तो 20 नवंबर की शाम उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। एसडीएम सदर विनय सिंह ने बताया कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वह काफी संख्या में अनुपस्थित चल रहे हैं। ऐसे में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और वेतन रोकने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 16 नवंबर को पत्र भेजकर सात बीएलओ मधु चौधरी, शशांक शर्मा, गीता यादव, वंदना शर्मा, मीनू सिंह, रजनी सिंह, रितु वर्मा का वेतन रोकने और विधिक कार्रवाई करने की संस्तुति की है। एसडीएम ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षण को निर्देश दिए गए हैं कि इन सातों बीएलओ को 20 नवंबर तक अंतिम मौका दिया जाए। फिलहाल सातों का वेतन रोक दिया गया है। जीडीए, नगर निगम, आवास विकास परिषद और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए इसी तिथि तक अंतिम मौका दिया गया है।
