प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों की डीपीआर अटकी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जीडीए प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में 13 हजार मकानों की तुलना में साढ़े दस हजार भवनों की डीपीआर शासन को भेजी है। अभी तीन हजार मकानों की डीपीआर शासन को भेजना बाकी है। बता दें कि मार्च माह तक लक्ष्य की डीपीआर पास कराना जरूरी है।

शासन ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जीडीए को तीन साल में 36 हजार मकान बनाने का लक्ष्य दिया है। इसके पहले चरण में साढ़े 13 हजार मकानों की डीपीआर मार्च 2019 तक शासन से पास कराना जरूरी है। जीडीए ने अभी तक साढ़े 10 हजार मकानों की डीपीआर शासन को भेजी है। इसमें से करीब चार हजार मकानों की डीपीआर पास हो चुकी है, लेकिन बाकी बचे करीब साढ़े छह हजार मकानों की डीपीआर प्रदेश या केंद्र सरकार के पास अटकी पड़ी है। जीडीए लगातार इन्हें पास कराने की सिफारिश कर रहा है। इसके साथ ही अभी तीन हजार मकानों की डीपीआर पास करानी है, लेकिन प्राधिकरण के सामने सबसे बड़ी समस्या जमीन की तलाश करना है। जीडीए को जमीन न मिलने या निजी विकासकर्ता द्वारा रुचि नहीं दिखाने के कारण लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत आ रही है।

मधुबन बापूधाम में निर्माण जारी

मधुबन बापूधाम 856 मकान तैयार किए जा रहे हैं। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि चार मंजिला इन मकानों को 18 महीनों में तैयार कर लिया जाएगा। वहीं मसूरी, निवाड़ी में भी मकान बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

जीडीए को पहले साल में 13 हजार मकान बनाने का लक्ष्य मिला है। इसमें से साढ़े 10 हजार मकान की डीपीआर शासन को भेजी गई है। बचे हुए तीन हजार मकानों की डीपीआर भी जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।

-संतोष कुमार राय, सचिव, जीडीए