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जयपुरिया स्कूल में बच्चों को प्रवेश देने का आदेश

जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा स्कूल दो दिन में ले फैसलाजिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा स्कूल दो दिन में ले फैसलाजिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा स्कूल दो दिन में ले फैसलाजिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा स्कूल दो दिन में ले फैसला

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Apr 2019 09:09 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2019 09:09 PM (IST)
जयपुरिया स्कूल में बच्चों को प्रवेश देने का आदेश

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद : फीस वृद्धि के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे वसुंधरा के जयपुरिया स्कूल के अभिभावकों को मंगलवार को फौरी राहत मिल गई। जिला विद्यालय निरीक्षक पंकज पांडे ने एक आदेश जारी करते हुए जयपुरिया स्कूल प्रबंधन को फीस न जमा करने वाले सभी छात्रों को प्रवेश देने का आदेश दिया है। कोर्ट का निर्णय आने तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके चलते यह निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए स्कूल को दो दिन का समय दिया गया है। हालांकि अभिभावक संघ का कहना है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों के साथ वार्ता को तैयार ही नहीं हो रहा है।

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बाल संरक्षण आयोग के पत्र को संज्ञान में लेते हुए, जिला विद्यालय निरीक्षक ने सोमवार की शाम सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल को नोटिस जारी कर बच्चों को प्रवेश देने को कहा है। स्कूल प्रबंधन ने नोटिस न मिलने की बात कही थी। जिससे नाराज अभिभावक मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां जाकर बच्चों व अभिभावकों ने स्कूल को जारी नोटिस की कॉपी ली और दोपहर को स्कूल पहुंचकर प्रबंधन को मुहैया करवाई। स्कूल को दिए आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का विद्यालय को पालन करना होगा। उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक फीस न देने वाले छात्रों की टीसी न निर्गत की जाए। इतना ही नहीं यह भी निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों का स्कूल में प्रवेश न रोका जाए। न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद आगे की कार्रवाई करे। आदेश का जवाब देगा स्कूल

स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू राणा ने साफ कर दिया कि फीस न जमा करने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश का जवाब तैयार किया जा रहा है। बुधवार तक इसका जवाब दे दिया जाएगा।

पीएमओ तक से लगा रहे गुहार

अभिभावक संघ का उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभावक संघ ने आईएएस एसोसिएशन, पीएमओ, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और सीबीएसइ बोर्ड तक से शिकायत की है। हालांकि अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। बच्चे 19 दिन से अधिक से विद्यालय नहीं गए हैं जिससे उनकी पढ़ाई छूट रही है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई 25 अप्रैल को है।


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