रूर्बन मिशन के पहले चरण का काम अक्टूबर तक पूरा करें: डॉ. महेंद्र

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत बनाए गए प्रदेश के 19 क्लस्टरों में पहले चरण का काम अक्टूबर 2019 तक पूरा कराएं। जहां कहीं भी बजट की समस्या आ रही है, वहां अन्य मदों में आने वाले धन से भी व्यवस्था कर सकते हैं या जनप्रतिनिधियों के बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बातें ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेन्द्र सिंह ने मिशन की समीक्षा बैठक में कही।

सोमवार को विकास भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश के छह जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, बरेली, फिरोजाबाद व आगरा में मिशन के तहत हुए कामों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि योजना का प्रथम चरण का काम अक्टूबर 2019 तक पूरा करना है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से योजना के तहत बने क्लस्टरों को आदर्श क्लस्टर के रूप में विकसित करें। ताकि गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन रुक सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश के 19 क्लस्टरों को देश में सबसे आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूर्बन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों को निश्चित समय में पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ कराएं। मिशन के तहत जुड़े विभागों कृषि, पंचायती राज, लोक निर्माण, जल निगम, कौशल विकास आदि सब मिलकर कामों को गति प्रदान करें। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज अनुराग श्रीवास्तव, ग्राम विकास आयुक्त नागेंद्र प्रसाद सिंह समेत सभी छह जिलों के मुख्य विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

डासना में होना काम

मिशन के तहत जिले की डासना नगर पंचायत में काफी काम होना है। यहां सड़क निर्माण, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, एक पीएचसी, मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल क्लास समेत अन्य काम होने हैं। योजना के साथ समस्या ये है कि इसका बजट 30 फीसद केंद्र व 70 फीसद राज्य सरकार को देना होता है। राज्य सरकार से बजट ठीक तरह से न मिल पाने से काम योजनाओं का काम लटक रहा है। बैठक में आगरा में हुए कामों पर असंतोष व्यक्त किया गया।

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