-बखरवा अग्निकांड.. ढाई माह बाद भी दाखिल नहीं किया गया कोर्ट में आरोप पत्र

जागरण संवाददाता,मोदीनगर:

बखरवा में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में आग लगने से हुई 10 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ढाई माह से अधिक समय बीतने के बाद भी कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी है। देश-दुनिया में चर्चित रहे प्रकरण को लेकर भी पुलिस की उदासीनता पीड़ित परिवारों में रोष पैदा कर रही है।

ज्ञात हो, कि 5 जुलाई 2020 को बखरवा में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में आग लग गई थी। इसमें 10 लोग जिदा जल गए थे, जबकि दर्जनों की संख्या में लोग बुरी तरह झुलस गए थे। मामला देश-दुनिया में काफी चर्चित रहा। पुलिस ने आनन-फानन में बखरवा निवासी नितिन चौधरी, फरूखनगर निवासी सलीम व वसीम को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच उच्चाधिकारियों के दखल पर मुरादनगर एसएचओ को सौंपी गई थी। घटना को ढाई माह से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन पुलिस अभी तक न तो मामले में पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर सकी है और न ही मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया है। जबकि, पीड़ित परिवार लगातार आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अधिकारियों से मिल रहे हैं। लोगों की मांग है कि 10 लोगों की मौत के जिम्मेदारों पर पर्याप्त साक्ष्य संकलन के साथ कोर्ट में आरोपपत्र जल्द दाखिल होना चाहिए, ताकि आरोपितों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके और आगे ऐसी घटनाओं का दोहराव न हो। इस बारे में सीओ सदर महीपाल सिंह ने बताया कि बखरवा अग्निकांड में जल्द ही कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। इसकी मुरादनगर एसएचओ से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। किसी भी स्तर से इसमें लापरवाही नहीं बरती जा रही है। -प्रशासन ने भी बोला झूठ: बखरवा अग्निकांड में 9 लोगों की मौत उसी दिन हो गई थी। इनमें मृतकों के स्वजन को प्रशासन ने हंगामा होने के डर से अंतिम संस्कार से पहले ही चार लाख की आíथक सहायता के चेक दे दिए थे। जबकि, हादसे में गंभीर रूप से घायल लक्ष्मी की मौत करीब एक सप्ताह बाद मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लक्ष्मी के स्वजन को एक सप्ताह के अंदर मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिया था। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि झुलसे लोगों के इलाज का पूरा खर्च और उनको 50 हजार की आíथक सहायता भी प्रशासन देगा, लेकिन प्रशासन ने आज तक अपना दावा पूरा नहीं किया है। बखरवा के लोग कई बार इसको लेकर तहसील में धरना भी दे चुके हैं।