अजनारा इंटीग्रिटी: रजिस्ट्री अटकी, खरीदार झेल रहे आर्थिक नुकसान और महंगे लोन की मार
गाजियाबाद के अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी के फ्लैट खरीदार रजिस्ट्री न होने से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं और उन्हें महंगे ब्याज पर लोन लेना पड़ रहा है।
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रजिस्ट्री अटकी, खरीदार झेल रहे आर्थिक नुकसान ( एआई जेनरेटेड इमेज )
HighLights
अजनारा इंटीग्रिटी में फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी, खरीदार परेशान।
महंगे लोन और रीसेल वैल्यू में कमी से आर्थिक नुकसान।
ओसी, सीसी, फायर एनओसी के अभाव में रजिस्ट्री बाधित।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी के एल, एम और एन टावर के खरीदार रजिस्ट्री नहीं होने से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।
फ्लैटों की रीसेल वैल्यू में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वहीं बैंक से होम लोन मिलने में परेशानी के कारण उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से महंगी ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ रहा है। तीनों टावरों में 253 फ्लैट हैं, जिनमें से अब तक केवल 36 की रजिस्ट्री हुई है।
नहीं बढ़ पा रही रजिस्ट्र की प्रक्रिया
निवासियों के मुताबिक, इन टावरों में 318 लोग रह रहे हैं। इनमें 253 फ्लैटों के निवासी और 65 फिटआउट में रहने वाले लोग शामिल हैं। आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी), कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) और फायर एनओसी नहीं होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इन मंजूरियों के अभाव में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट (फाइनल सीसी) मिलने का रास्ता भी साफ नहीं हुआ है।
नहीं नसीब हो रहा संपत्ति का पूरा लाभ
खरीदार अमित यादव का कहना है कि फ्लैट खरीदने में बड़ी रकम निवेश करने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं होने से उन्हें संपत्ति का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। बैंक से कर्ज लेने में अड़चन आने पर एनबीएफसी का सहारा लेना पड़ता है, जहां ब्याज दरें अधिक होती हैं।
वहीं, भविष्य में फ्लैट बेचने के दौरान भी परेशानी की आशंका बनी रहती है। निवासियों ने बिल्डर और जीडीए से जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराकर रजिस्ट्री शुरू कराने की मांग की है।
लंबे समय से कर रहे रजिस्ट्र की प्रतीक्षा
वहीं खरीदार नितिन सक्सेना ने कहा कि निवासी लंबे समय से रजिस्ट्री शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओसी, सीसी और फायर एनओसी से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कराकर फाइनल सीसी जारी कराया जाना चाहिए, ताकि खरीदारों को राहत मिल सके।
इस संबंध में मेटेनेंस इंचार्ज मनोज कुमार से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
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