बैंकों द्वारा सहयोग न करने पर शासन को भेजी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: केंद्र सरकार कोरोना काल में बेरोजगार हुए स्ट्रीट वेंडरों की मदद को हाथ आगे बढ़ा रही है, लेकिन बैंक अधिकारियों की मनमानी गरीबों को भारी पड़ रही है। एसबीआइ, पीएनबी सहित अन्य बैंकों द्वारा लक्ष्य पूरा करने में सहयोग न करने पर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को दस-दस हजार का ऋण दिया जा रहा हैं। लाभार्थियों के खाते मे स्वीकृत ऋण की धनराशि भिजवाने के लिए नगर निगम व डूडा के अधिकारी कई दिनों से लगातार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। गुरुवार को अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, कर निर्धारण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी दिनभर बैकों में डेरा जमाए रहे।

इधर सरकार ने योजना में 27 अक्टूबर तक 10 हजार स्ट्रीट वेंडरों के खाते में स्वीकृत धनराशि भेजने का नया लक्ष्य दे दिया है। नगर आयुक्त विजय कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम तक कुल 2750 वेंडरों के खाते में आनलाइन ऋण की धनराशि पहुंची है। डीएम ने अभियान में सहयोग न करने पर अपर मुख्य सचिव को एसबीआइ, पीएनबी सहित अन्य बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है।