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उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और आसान, दो गवाहों की जरूरत नहीं; चुटकी बजाते ही हो जाएगा बैनामा

Published: Fri, 20 Nov 2026 12:19 PM (IST)

फतेहपुर में संपत्ति की रजिस्ट्री अब आसान और तेज होगी, क्योंकि गवाहों की अनिवार्यता जल्द खत्म की जाएगी।   

इस तस्वीर को प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया है। (फोटो सोर्स- जागरण ग्राफिक्स)

इस तस्वीर को प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया है। (फोटो सोर्स- जागरण ग्राफिक्स)

HighLights

  1. रजिस्ट्री के लिए गवाह ढूंढने की झंझट खत्म होगी।

  2. संपत्ति पंजीकरण में लगने वाला समय और छुट्टी बचेगी।

  3. क्रेता-विक्रेता का डिजिटल सत्यापन आसान और तेज होगा।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्लाट, मकान, खेत आदि खरीदने में अभी क्रेता और विक्रेता के अलावा दो गवाह भी लगते हैं, लेकिन अब रजिस्ट्री आसान होने जा रही है। जल्द ही गवाहों की अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी है।

यह सुविधा लागू होने पर बस चुटकी बजाते ही जमीन व मकान का बैनामा क्रेता और विक्रेता के बीच हो जाएगा। घंटों की भागदौड़ बचेगी वहीं बस कुछ मिनटों में ही रजिस्ट्री हो जाएगी। इस व्यवस्था से खरीदारों का समय बचेगा।

वर्तमान में किसी भी संपत्ति की खरीद व बिक्री के लिए आनलाइन स्लाट बुक करना होता है, इसके बाद अपने निर्धारित समय पर क्रेता और विक्रेता को दो गवाहों के साथ रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचना पड़ता है। जैसे ही क्रेता और विक्रेता पहुंचते हैं, उनका सत्यापन आधार कार्ड आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन होता है।

इस दौरान गवाही के लिए पेश होने वाले दोनों गवाहों का भी आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट और आइरिश स्कैन कर लाइव फोटो के साथ सत्यापन कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। चूंकि अब सरकार जल्द ही गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने जा रही है जिससे सिर्फ क्रेता और विक्रेता का आधार बायोमीट्रिक मिलान से बैनामा हो जाएगा। ऐसे में गवाहों का इंतजार और समय की बचत होगी।

नई व्यवस्था से क्या फायदा होगा

गवाह ढूंढने और साथ लाने की झंझट खत्म: रजिस्ट्री के समय दो गवाहों को तलाशने, मनाने और रजिस्ट्री दफ्तर ले जाने की परेशानी नहीं रहेगी।

समय और छुट्टी की बचत: नौकरीपेशा लोगों को गवाहों या खुद के लिए बार-बार काम से छुट्टी लेने की मजबूरी कम होगी, और प्रक्रिया तेज हो सकेगी।

डिजिटल सत्यापन में आसानी: आधार ई-केवाईसी के जरिए क्रेता और विक्रेता की पहचान सीधे डिजिटल रूप से पक्की हो सकेगी।

भविष्य में गवाहों से जुड़े विवादों में राहत: गवाहों के मुकरने या कोर्ट में न आने जैसी संभावित अड़चनों से भी बचाव हो सकता है।

‘संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए गवाहों की व्यवस्था अभी प्रभावी है, लेकिन सुनने में आ रहा है नई व्यवस्था जल्द लागू होगी। नई व्यवस्था लागू होने से काफी सहूलिय मिलेगी। व्यवस्था लागू होने के बाद नियमानुसार इसे जिले में लागू किया जाएगा।’

-विनय पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व

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