अवैध निर्माण पर लगाई रोक तो दो सौ परिवारों ने कलेक्ट्रेट घेरा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर: काबिज भूमि पर शौचालय, आवास या किसी भी तरह के पक्के निर्माण पर रोक लगने के बाद शनिवार को दो सौ परिवारों ने कलेक्ट्रेट घेर लिया। ग्रामीणों ने मांग उठाई कि उन्हें काबिज जमीन पर पट्टा देते हुए मकान व शौचालय बनाने का अधिकार दिया जाए। प्रत्येक परिवार पीएम आवास और स्वच्छ भारत मिशन से लाभ दिया। ग्रामीणों को समझाने गए एसडीएम प्रमोद कुमार झा से दो चरणों पर ग्रामीणों की वार्ता विफल रही। बाद में डीएम आंजनेय कुमार के आश्वासन पर ग्रामीण माने।

ग्रामीणों जगदीश, महेश, राजाराम सहित दो सैकड़ा परिवारों का कहना था कि उनका परिवार मलाका गांव में बाप-दादा के जमाने से बसा है। अब तहसील प्रशासन ने उन्हें जमीन खाली करने की नोटिस देने के साथ ही यहां पर किसी तरह का पक्का निर्माण न करने की हिदायत दी है। परिवारों का कहना है कि उन्हें काबिज जमीन पर पट्टा देकर स्थायी अधिकार दिया जाए ताकि वह भी झुग्गी-झोपड़ी से निकल कर अपने लिए मकान बनवा सके। ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि वह भिक्षावृत्ति करते हैं और उनके पास न तो खेती है और नहीं रोजगार इस लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान दिए जाएं। क्या बोले जिम्मेदार...

मलाका में जिस जमीन पर प्रदर्शनकारी काबिज है वह जमीन वन विभाग और तालाबी नंबर की है। जिनमें पटटा नहीं दिया जा सकता। ग्राम समाज की भूमि पर खाली कराकर बेघर परिवारों को आवास के लिए पटटा दिया जाएगा। -आंजनेय कुमार ¨सह डीएम