सरकारी कार्यालयों पर बिजली का 22 करोड़ बकाया, लगेंगे मीटर

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : विद्युत का पुलिस पर बकाए में 3 करोड़ व अन्य सरकारी विभागों पर 22 करोड़ का बकाया पड़ा हुआ है। विभाग को निजीकरण से बचाने के लिए अधिकारियों ने वसूली पर पूरी ताकत लगा दी है। वसूली के लिए टीमें लगा दी गई है। तीनो तहसीलों में बकाए वाले विभागों को नोटिस जारी की गई हैं, जिसमें कलेक्ट्रेट,विकास भवन समेत डीआईओएस, कृषि दफ्तर, जेल, आइटीआइ, पॉलिटेक्निक , थाना व चौकी व ब्लाक कार्यालय है। विद्युत के निजीकरण के आंदोलन की मांगे प्रदेश सरकार ने जनवरी तक टाला तो बकाए में फंसे बिलों की वसूली व लाइनलास पर अंकुश लगाने का लक्ष्य दे दिया। इस समय वसूली में एसई, एक्सईएन, एसडीओ, जेई समेत कई टीमें सक्रिय हो गए हैं।

50 से 7 0 फीसद तक लाइनलास

अधीक्षण अभियंता आनंद प्रकाश ने कहा कि जिले के 48 विद्युत केंद्रों में 60 फीडर ऐसे चिन्हित गए हैं, जिनका लाइन 50 से 70 फीसद तक है। जिससे विद्युत को महीने में 60 लाख रुपए तक की चपत लगती है। इन पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस समेत स्थानीय अभियंताओं की 6 टीमें तहसीलवार लगाई गई हैं।