एनजीओ ने डकारे 20 लाख रुपये, कार्रवाई पर शिक्षा विभाग मौन

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : बेसिक शिक्षा विभाग ने एनजीओ के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर लेखाकारों की तैनाती की थी। इनके ईपीएफ, जीएसटी कटौती घोटाले के मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी व राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) ने एनजीओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर करीब 20 लाख रुपये की रिकवरी करवाने के आदेश दिए थे। अभी भी शिक्षा विभाग एनजीओ से ना तो रिकवरी करवा सका है और उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी एक-दूसरे के पाले में गेंद डालकर आरोपित संस्था को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

उदयवीर लोक कल्याण सेवा समिति नीबलपुर की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में 18 कंप्यूटर ऑपरेटर व लेखाकारों की तैनाती संविदा पर की गई थी। करीब एक साल पूर्व डीएम के आदेश पर हुई जांच में संस्था द्वारा कर्मचारियों का बैंक खाता न खुलवाने, कर्मियों के मानदेय से कटौती करने, ईपीएफ और जीएसटी में हुई घपलेबाजी उजागर हुई थी। तत्कालीन डीएम की शासन को भेजी गई रिपोर्ट पर एसपीडी ने संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने, एफआइआर दर्ज कराने और हड़पी गई धनराशि की वसूली करवाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अभी तक न तो संस्था को ब्लैक लिस्ट किया गया, न वसूली हुई और न ही एफआइआर दर्ज कराई गई है। कार्रवाई से बचने को संस्था ने कोर्ट की शरण ले ली है। हद तो यह है कि अभी तक विभाग की ओर से कोर्ट में शपथपत्र ही दाखिल नहीं किया गया। इस वजह से संस्था के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की हो की है। एएओ ने दाखिल किया शपथपत्र

'मामले की जानकारी करवाई तो पता चला है कि एएओ की ओर से शपथपत्र दाखिल करवाया गया है। अब कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी।'

- लालजी यादव, बीएसए बीएसए स्तर से होनी है कार्रवाई

'सेवा प्रदाता संस्था का मामला बीएसए स्तर का है। उन्हीं को इस मामले में शपथपत्र दाखिल करवाना है। उन्होंने कोई भी शपथपत्र दाखिल नहीं किया है।'

- अजीत सिंह, एएओ