जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल रहीं विकास की खबर

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यो की सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। इसकी शिकायत उन्होंने सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक में की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के तहत लाभार्थी को मिलने वाली मजदूरी भुगतान न करने का मुद्दा भी उठाया। कांशीराम योजना के तहत बने फ्लैट्स पर अपात्रों के काबिज होने की भी शिकायत क गई। इस पर डीएम ने सांसद व विधायकों की शिकायतों का संज्ञान लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों की सूचनाएं जनप्रतनिधियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए।

सोमवार को सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें भोजपुर विधायक नागेंद्र ¨सह राठौर ने मोहम्मदाबाद व कमालगंज में कौशल विकास केंद्र बनाने का सुझाव दिया। विधायक सदर सुनील दत्त द्विवेदी ने अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम निबिया से कड़हर तक मार्ग बनाने को कहा। सांसद ने विभिन्न योजनाओं में पात्रों को आवास आवंटन न किए जाने का मुद्दा उठाया। भोजपुर विधायक ने कहा कि मोहम्मदाबाद में निर्धनों के लिए बनाए गए आवासों में अपात्र रह रहे हैं। मोहम्मदाबाद के रोहिला में बने कुछ आवास आबादी से अत्यधिक दूर हैं, इसलिए आवासों के निकट रहने वाले पात्रों को ही आवास दे दिए जाएं। विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य ने कहा कि कृषकों के खाते से फसल बीमा योजना का प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन बीमा का लाभ नहीं दिया जाता।

तीन नालों पर लगेंगे ट्रीटमेंट प्लांट

मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा दुबे ने बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 324 पात्रों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। गंगा स्वच्छता योजना के तहत शहर के तीन नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे व फतेहगढ़ के नाले के प्लांट को उच्चीकृत किया जाएगा। कौशल विकास मिशन का लाभ जनपद के 324 युवाओं को प्रदान किया गया है।

डीएम बोलीं, डेंगू से कोई मौत न होने पाए

डीएम ने ओडीएफ कराए गए ग्रामों व अमृत योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पेयजल कनेक्शनों की सूची सांसद व विधायकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रिप इर्रीगेशन योजना के लाभार्थियों का विवरण शाम तक सभी जनप्रतिनिधियों को पहुंचाने को कहा कि गांव पानी की टंकी और पूरी पेयजल वितरण प्रणाली को मात्र कागजों पर नहीं वास्तविक रूप में प्रधान को हस्तांतरित करें। जिससे ग्राम प्रधान सही ढंग से उसका संचालन कर सकें। मुख्य चिकित्साधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि डेंगू से कोई मृत्यु न होने पाए।