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वकीलों ने गेस्ट हाउस में किया मंत्री का घेराव

एआरटीओ व पीटीओ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अधिवक्ताओं की चौथे दिन शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रही। वकील कचेहरी गेट से बिना हैलमेट लगाए बाइक जुलूस लेकर गेस्ट हाउस पहुंचे। मंत्री का घेराव कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंत्री ने अधिवक्ताओं से भेंटकर आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Sep 2019 11:40 PM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 06:20 AM (IST)
वकीलों ने गेस्ट हाउस  में किया मंत्री का घेराव
वकीलों ने गेस्ट हाउस में किया मंत्री का घेराव

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : एआरटीओ व पीटीओ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अधिवक्ताओं की चौथे दिन शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रही। वकील कचहरी गेट से बिना हेलमेट लगाए बाइक जुलूस लेकर गेस्ट हाउस पहुंचे। मंत्री का घेराव कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंत्री ने अधिवक्ताओं से भेंटकर आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिया।

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जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्राम सिंह यादव व महासचिव संजीव पारिया के नेतृत्व में सभी अधिवक्ता कचेहरी गेट पर एकत्र हुए। वहां से जुलूस लेकर कोतवाली होते हुए मिलेट्री चौराहा पहुंचे। वहां से नारेबाजी करते हुए आंबेडकर तिराहा होकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस परिसर में अधिवक्ताओं ने डीएम, एआरटीओ व पीटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी सुनकर श्रम समन्वय एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकल आए। अधिवक्ताओं ने उनसे भेंटकर कहा कि एआरटीओ कार्यालय में तीन माह से वाहनों का पंजीकरण नहीं हुआ। अन्य कार्य भी भ्रष्टाचार के चलते नहीं किए जा रहे हैं। इससे जनता परेशान है। एआरटीओ द्वारा अधिवक्ता पर लूट के बाद जानलेवा हमला किया गया। इसका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। पीटीओ ने वकीलों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिलाधिकारी मोनिका रानी से कई बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर मंत्री ने कहा कि उन्हें लिखित में शिकायत दें, जिससे वह मुख्यमंत्री के सामने इस मामले को रख सकें। मुख्यमंत्री से भेंटकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। कायमगंज में रेवेन्यू वकीलों ने नहीं किया न्यायिक कार्य

: रेवेन्यू बार एसोसिएशन के आह्वान पर पीटीओ व एआरटीओ के कथित तौर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के विरोध में रेवेन्यू के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। बार एसोसिएशन ने शासन से मांग की कि भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। साथ ही जिला बार एसोसिएशन द्वारा किए गए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का समर्थन किया।


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