फर्रूखाबाद में किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, 147 नाबालिगों समेत 4,297 अपात्रों के खातों में पहुंची रकम

फर्जीवाड़े का राजफाश होते ही कृषि विभाग ने इनकी किस्तों पर रोक लगाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और जरूरतमंद किसानों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक मदद तीन समान किस्तों में देना है। नियमानुसार लाभ पाने के लिए लाभार्थी के नाम वर्ष 2019 से पहले जमीन दर्ज होनी चाहिए, उसका बालिग होना जरूरी है और परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य इसका हकदार हो सकता है।

इसके अलावा जनप्रतिनिधि, सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, पेंशनभोगी (10,000 रुपये या अधिक तक) और डाक्टर-वकील जैसे पेशेवर इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसके बावजूद तहसील और कृषि विभाग की घोर अनदेखी के कारण अपात्रों के नाम सूची में दर्ज होते रहे। फर्रुखाबाद में पति-पत्नी दोनों द्वारा लाभ लेने के 405, संदिग्ध विवरण वाले 1,010 और गलत वरासत के जरिये हक जताने वाले 2,735 मामले पकड़े गए हैं।

निगरानी में बरती गई यह लापरवाही सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कानपुर मंडल और आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसे ही मामले उजागर हुए हैं। कन्नौज में 61, बांदा में 78, इटावा में 217 और जालौन में 120 नाबालिगों के नाम लाभार्थी सूची से बाहर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त महोबा में 5,438, कानपुर देहात में करीब एक हजार और हमीरपुर में 12,638 अपात्रों का भुगतान रोका गया है।

उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने स्पष्ट किया कि योजना में नाबालिगों को लाभ देने का कोई प्रविधान नहीं है। फिलहाल सभी संदिग्ध खातों का भुगतान रोककर जिम्मेदारी तय की जा रही है, और जांच पूरी होते ही दोषी कर्मचारियों व फर्जीवाड़े के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।

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