अभियंताओं पर न हो दंडात्मक कार्रवाई, दूर हों समस्याएं

अयोध्या: विद्युत अभियंता संघ का क्षेत्रीय सम्मेलन एक होटल में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। अभियंताओं ने मानव संसाधन, मैटीरियल एवं धनाभाव की कमी से उपभोक्ता सेवा एवं बिजली आपूर्ति प्रदान करने में आ रही कठिनाइयों पर केंद्रीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। अभियंताओं ने समस्याओं के निराकरण न होने एवं मामूली बात पर दंडात्मक कार्रवाई पर आक्रोश जताया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहाकि बिजली वितरण के 33 केवी नेटवर्क को राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी में शामिल करने और इसे पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने से अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की बिजली व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। उन्होंने ऊर्जा निगमों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पदों पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निहित चयन प्रक्रिया के तहत ही तकनीकी रूप से कुशल विशेषज्ञ के चयन की मांग की।

विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष वीपी सिंह एवं महासचिव प्रभात सिंह ने ऊर्जा निगमों एवं अभियंताओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर प्रकाश डाला। महासचिव प्रभात सिंह ने कहा कि संवाद से समाधान के मंत्र का पालन करना होगा। ऊर्जा निगम प्रबंधन से वार्ता कर बिजली अभियंताओं एवं प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण करना होगा। सम्मेलन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पल्लव मुखर्जी, दक्षिणांचल उपाध्यक्ष आरके वर्मा, पूर्व अध्यक्ष एके सिंह, जीपी वर्मा, आरएल यादव, संयुक्त सचिव एएन सिंह, संदीप राठौर, संगठन सचिव विजय गुप्ता, प्रचार सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक सचिव मध्यांचल केके वर्मा, क्षेत्रीय सचिव पंकज तिवारी एके सिंह, सुशील गर्ग, डीसी दीक्षित, अभय चौबे, एपी सिंह, रोहित सिंह, मनोज गुप्ता, हर्षित श्रीवास्तव, एके शुक्ला, अरविद पासवान, एए यादव, अशोक यादव, उपेंद्र पटेल, प्रेम प्रकाश आदि उपस्थित रहे।