सरकारी कॉलोनियों के बिजली कनेक्शन में अब मकान नंबर अनिवार्य
सरकारी कॉलोनियों के बिजली कनेक्शन में अब मकान नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम बिजली के बिल की नियमित वसूली की वजह से उठाया गया है। पावर कारपोरेशन ने सरकारी कॉलोनियों में रहने वालों के घरों का बिजली कनेक्शन भी नए सिरे से करना शुरू कर दिया है जिससे बकाये को खत्म किया जा सके।
अयोध्या: सरकारी कॉलोनियों के बिजली कनेक्शन में अब मकान नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम बिजली के बिल की नियमित वसूली की वजह से उठाया गया है। पावर कारपोरेशन ने सरकारी कॉलोनियों में रहने वालों के घरों का बिजली कनेक्शन भी नए सिरे से करना शुरू कर दिया है, जिससे बकाये को खत्म किया जा सके। बिल जमा कराने के बाद नया कनेक्शन दिया जा रहा है। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है कि कारपोरेशन को यह पता रहे कि मकान में अब कौन किस अवधि में रहा है। इसका रजिस्टर भी व्यवस्थित किया जा रहा है।
सरकारी कॉलोनियों में नाम से बिजली कनेक्शन दिया जाता रहा है। उदाहरण के तौर पर रमेश कुमार सुरसरि कॉलोनी के नाम से कनेक्शन दिया गया था। इस वजह से कारपोरेशन कर्मी मकान ही नहीं ढूंढ़ पाते थे। यदि उस नाम का व्यक्ति मिलता था तो भी यह पुष्ट नहीं हो पाता था कि वो किस मकान में रहा है। इसलिए अब कनेक्शन में नाम के साथ ही मकान नंबर भी जोड़ा जा रहा है। मौजूदा वक्त में भी सरकारी कॉलोनियों पर करीब दस लाख रुपये का बिजली का बिल बकाया है। इसलिए सुरसरि कॉलोनी, सरस्वती विहार समेत अन्य सरकारी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शनों का नवीनीकरण भी किया गया है। कारपोरेशन के विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता मनोज गुप्ता ने बताया कि बिलों की वसूली में निरंतरता लाने व मकान में रहने वाले व्यक्ति की सही पहचान के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि बिलों की वसूली में और तेजी लाई जा रही है।