अविवि: कम शिक्षकों वाले 200 बीएड कॉलेजों पर दरियादिली
अविवि में बीएड कॉलेजों के लिए स्थापित हैं दोहरी व्यवस्था खोल रही प्रशासन की पोल. काउंसिलिग में नाम भेजने को लेकर भी मनमानी कम शिक्षक वाले कॉलेज का नाम पहले भेजा.
अयोध्या : डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध तकरीबन दो सौ बीएड महाविद्यालयों में शिक्षक मानक से कम हैं। बावजूद इसके विवि प्रशासन ने इन पर दरियादिली दिखाते हुए इनका नाम काउंसिलिग के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को पहले ही भेज दिया। न तो शिक्षकों की जांच करना मुनासिब समझा और न ही सत्यापन। तकरीबन 70 महाविद्यालय ऐसे हैं, जिनके सीट विस्तारण को लेकर खूब हायतौबा हुई। 50 से बढ़ाकर सौ सीट होने के बाद भी काउंसिलिग में नाम नहीं भेजा गया। शर्त के अनुरूप अधिकांश महाविद्यालयों ने शिक्षक का मानक भी पूरा किया, लेकिन इन कॉलेजों की पत्रावली डंप रखी गई। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, तब 18 महाविद्यालयों की सूचना लविवि को मंगलवार को भेजी गई। यह सब विवि प्रशासन के रवैये को कठघरे में खड़ा करने वाला रहा।
नियमानुसार 50 सीट वाले बीएड कॉलेज में आठ शिक्षक तथा सौ सीट वाले में 16 शिक्षकों की नियुक्ति की अनिवार्यता है। पर जिन महाविद्यालयों ने सीटें बढ़ाने के लिए प्रत्यावेदन दिया, ऐसे कॉलेजों में 16 शिक्षकों का अनुमोदन जरूरी था, शेष का नाम काउंसिलिग के लिए भेज दिया गया। अवध विवि की वेबसाइट को देखने पर पता चलता है कि अधिकांश कॉलेजों में सीट तो सौ व 50 हैं पर शिक्षक क्रमश: 16 व आठ से कम है। कम शिक्षक वाले महाविद्यालयों का काउंसिलिग में नाम व सीट का ब्योरा क्यों भेजा गया, किसके आदेश पर भेजा गया, इस पर न तो कुलसचिव बोलने को तैयार हैं और न ही अन्य अधिकारी। प्रभावित कॉलेजों के प्रबंधकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी का आरेाप लगाया। कहा कि बीएड कॉलेजों के लिए दो तरह के नियम अधिकारियों की मनमानी को उजागर करने वाले हैं।
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सत्यापन की जरूरत नहीं समझी
अयोध्या: सीटें बढ़ने के बाद महाविद्यालयों के शिक्षक अनुमोदन के सत्यापन को लेकर कुलसचिव उमानाथ व ईडीपी इंचार्ज रवि मालवीय दोनों ही प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, लेकिन कम शिक्षकों वाले महाविद्यालयों में शिक्षकों के सत्यापन की जरूरत नहीं समझी गई। कुलसचिव से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन मोबाइल न उठने के कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका।
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लोकायुक्त से शिकायत की तैयारी
अयोध्या: बीएड प्रकरण को लेकर एक प्रबंधक लोकायुक्त से शिकायत करने की तैयारी में हैं। उन्होंने वेबसाइट से सभी शिक्षक अनुमोदन व सीट आवंटन की प्रति डाउनलोड की है। एक दो दिन में शिक्षक अनुमोदन में व्याप्त मनमानी को लेकर शिकायत होगी।