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पॉलीथिन के खिलाफ पालिका ने कसी कमर

जागरण संवाददाता इटावा न्यायलय के निर्देश एवं प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद शहर में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की नगर पालिका परिषद ने तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी जेबी सिंह के निर्देश पर पालिका ने उपभोक्ताओं व

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Oct 2019 10:50 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 06:09 AM (IST)
पॉलीथिन के खिलाफ पालिका ने कसी कमर
पॉलीथिन के खिलाफ पालिका ने कसी कमर

जागरण संवाददाता, इटावा : न्यायालय के निर्देश एवं प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद शहर में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की पालिका परिषद ने तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी जेबी सिंह के निर्देश पर पालिका ने उपभोक्ताओं व व्यापारियों को जागरूक करने के लिए अब पंपलेट, स्टीकर व होर्डिंग लगाने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी अगर पालिका क्षेत्र में पॉलीथिन पर प्रतिबंध नहीं लगा तो पालिका अपने स्तर पर जुर्माना करेगी।

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पालिका ने बैठक करके प्रशासन की मंशा के अनुसार जनजागरण करने का दायरा बढ़ा दिया है। अभी तक मात्र पालिका ने प्रचार वाहन चलाया हुआ था, अब स्टीकर व पंपलेट वितरित करने के साथ ही होर्डिग लगाने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी अगर उपभोक्ता व दुकानदार नहीं चेते तो पॉलिथिन की जब्ती के साथ ही जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

बताया गया है कि पॉलीथिन का प्रयोग स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावित करने वाला है। शहर में जितनी गंदगी पॉलीथिन से फैल रही है अन्य किसी वस्तु से नहीं। पालीथिन पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य के लिए खतरे का सबब बन गई है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना जनहित को लेकर आवश्यक हो गया है। इस अभियान की सफलता जन सहयोग से अपेक्षित है।

नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नौशाबा फुरकान व पूर्व पालिका अध्यक्ष फुरकान अहमद ने माना है कि रोड पर पशुओं के विचरण करने की पृष्ठभूमि में पॉलीथिन में बंद खाद्य पदार्थ ही पाए जाते हैं। शहर के हर वार्ड की नाले व नालियां जाम होने का कारण भी पॉलीथिन मानी जा रही है। नगर पालिका ने शहर के पॉलीथिन के 18 थोक विक्रेताओं को चिह्नित किया है, उनको भी नोटिस देकर तीन दिन में स्टाक समाप्त करने अथवा जहां से क्रय की गई है, उसको वापस भेजने को भी कहा गया है।

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पॉलीथिन का प्रयोग निसंदेह नुकसानदायक है। शहर को गंदा करने में पॉलीथिन की बड़ी भूमिका है, कोर्ट के निर्देश का पालन कराने के लिए पालिका कटिबद्ध है। इसी को लेकर पहले जनजागरण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद जुर्माना व छापामार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, इटावा


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