बार कौंसिल के आह्वान पर कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

जागरण संवाददाता, इटावा : आल इंडिया बार कौंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता अपने स्वाभिमान लोकतंत्र के विरोध में अधिकार एवं एडवोकेट एक्ट की धारा 34 को हटाने की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश आफ इंडिया को संबोधित ज्ञापन जिला जज को दिया।

डीबीए के अध्यक्ष चंद्र शेखर प्रसाद ¨सह गौर एवं महामंत्री साकेत शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि उक्त आशय का एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भी भेजा गया है। इस दौरान सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार दुबे, महामंत्री अरुण कुमार दुबे, राघवेंद्र शर्मा, नितिन तिवारी, बीरू कठेरिया, गौरव तिवारी गंगाराम शाक्य सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन जनपद न्यायाधीश व अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर कचहरी में जुलूस भी निकाला गया। संवाद सहयोगी, भरथना के अनुसार : भरथना तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, महामंत्री नरेन्द्र कुमार दिवाकर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में बार कांउसिल ऑफ इंडिया एवं बार कांउसिल ऑफ उप्र के संयुक्त आह्वान पर एडवोकेट एक्ट की धारा 34ए में हो रहे संशोधन तथा अधिवक्ताओं के स्वतंत्र व्यवसाय पर प्रतिबंध व आये दिन अधिवक्ताओं पर हो रहे प्राणघातक हमले तथा अराजकतत्वों द्वारा वादों में पैरवी नहीं करने की धमकी देने आदि के विरोध में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रकट किया। विरोध जताने वालों में पूर्व अध्यक्ष महावीर ¨सह यादव, हाकिम ¨सह यादव, शिशुपाल ¨सह चौहान, नरेन्द्र प्रताप ¨सह, श्रीप्रकाश पोरवाल तथा श्याम ¨सह सेंगर आदि शामिल रहे।