आलू किसानों को मुआवजा दे सरकार

जागरण संवाददाता, एटा: आलू किसानों व कोल्ड स्टोरेज मालिकों की बदहाली के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। ऐसे में पंद्रह सौ रुपया प्रति कुंटल की दर से आलू किसानों को मुआवजा देना व कोल्ड स्टोरेज मालिकों को किसानों का किराया चुकाना सरकार का दायित्व है। यह कहना है समग्र विकास परिषद के कार्यकर्ताओं का। वे बुधवार को कलक्ट्रेट धरना स्थल पर आलू किसानों को हुए नुकसान पर आक्रोश जता रहे थे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने कहा कि सरकार की कृषि निर्धारण नीतियां जब तक खेतों के बजाए वातानुकूलित कमरों में बनेगी, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए अपनी नीति निर्धारण में किसान संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल करें, तभी सही मायने में सरकार किसानों की दिक्कतों को समझ सकेगी। राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र शास्त्री, जिला उपाध्यक्ष अर¨वद शाक्य ने कहा कृषि आयोग के गठन होने से किसानों की समस्याओं की सुनवाई हो सकेगी। धरने में किसानों ने प्रति कुंटल पंद्रह सौ रुपया मुआवजा के साथ कोल्ड स्टोरेज किराया अदा करने की सरकार से मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

इस मौके पर अरुण कुमार वर्मा, अतर ¨सह वर्मा, राम¨सह कुशवाह, नत्थू खां, ज्ञान ¨सह शाक्य, हरदयाल ¨सह जाटव, राजेश शाक्य, गजेंद्र ¨सह, अशोक कुशवाह, प्रेम ¨सह यादव, भगवान ¨सह वर्मा, गया प्रसाद, रामबाबू, राकेश यादव, श्यामा बेगम, शमसीदा, सुनीता देवी सविता, धनवंती, ओमवती, हरदेवी, सुमनदेवी, ग्यानवती आदि मौजूद थे।