तकनीकी स्वीकृति के फेर में फंसी 108 परियोजनाएं
लोकसभा चुनाव बीत गए लेकिन अभी तक जिला पंचायत की 108 परियोजनाओं को शासन से तकनीकी स्वीकृति नहीं मिल सकी है। जिसके चलते ये परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। प्रत्येक परियोजना की लागत 10 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 16 करोड़ से अधिक है। विभागीय लोग परियोजनाओं के स्वीकृति के लिए शासन की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं।
देवरिया: लोकसभा चुनाव बीत गए, लेकिन अभी तक जिला पंचायत की 108 परियोजनाओं को शासन से तकनीकी स्वीकृति नहीं मिल सकी है। जिसके चलते ये परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। प्रत्येक परियोजना की लागत 10 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 16 करोड़ से अधिक है। विभागीय लोग परियोजनाओं के स्वीकृति के लिए शासन की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं।
वर्तमान में जिला पंचायत के प्रशासक के तौर पर डीएम अमित किशोर कार्य देख रहे हैं। जनपद में विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला पंचायत ने 108 परियोजनाओं का स्टीमेट तैयार किया। इन परियोजनाओं में सीसी, पिच सड़क का अनुरक्षण समेत अन्य कार्य शामिल हैं। चूंकि शासनादेश है कि 10 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति शासन से मिलेगी, इसलिए जिला पंचायत के प्रशासक के तौर पर डीएम अमित किशोर ने इन परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। लोकसभा चुनाव के कारण तकनीकी स्वीकृति नहीं हो पाई थी, लेकिन चुनाव बीते भी 20 दिन हो गए। ऐसे में इन परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद ही विकास कार्यों को गति मिल सकेगा। इस संबंध में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उमेश चंद्र पटेल ने बताया कि 108 परियोजनाएं तकनीकी स्वीकृति के लिए शासन को भेजी गई हैं। स्वीकृति के बाद कार्य शुरू कराए जाएंगे।