खादी कारीगरों की कताई मजदूरी हुई दोगुनी, सांसद रमाशंकर राजभर की पहल पर केंद्र सरकार का फैसला

इसके तहत सूत कताई की मजदूरी 7.50 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति लच्छी कर दी गई है। वहीं, पात्र खादी संस्थाओं को कार्यशील पूंजी के लिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

सांसद रमाशंकर राजभर ने 29 जुलाई 2026 को लोकसभा में नियम 377 के तहत खादी संस्थाओं की समस्याओं को उठाया था। उन्होंने एमएमडीए भुगतान में देरी, कच्चे माल की कमी, कार्यशील पूंजी पर ब्याज का बोझ और कतिनों व बुनकरों को कम मजदूरी मिलने का मुद्दा उठाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था।

केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि एमएमडीए योजना के तहत पात्र संस्थाओं को आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जाता है। दस्तावेज अधूरे होने की स्थिति में भुगतान में देरी हो सकती है।

वहीं, कार्यशील पूंजी की समस्या दूर करने के लिए आईएसईसी योजना के तहत बैंकों से चार प्रतिशत रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में सूत कताई की मजदूरी दोगुनी की गई है, जबकि बुनाई की मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। एमएमडीए के तहत मिलने वाली 35 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से 49 प्रतिशत हिस्सा कारीगरों और कार्यकर्ताओं को डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है।

ई-खादी पोर्टल शुरू करने के साथ खादी उत्पादों को सरकारी खरीद के लिए जीईएम पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है। इससे खादी संस्थाओं और कारीगरों को बाजार से जोड़ने तथा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

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