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देवरिया कलेक्ट्रेट आर्काइव रिकॉर्ड से 4 साल की खतौनी गायब, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर बैठी जांच

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:43 PM (IST)

देवरिया कलेक्ट्रेट के राजस्व अभिलेखागार से चार फसली वर्षों की खतौनी गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ...और पढ़ें

देवरिया कलेक्ट्रट। स्रोत- आधिकारिक वेबसाइट

देवरिया कलेक्ट्रट। स्रोत- आधिकारिक वेबसाइट

HighLights

  1. देवरिया कलेक्ट्रेट से चार फसली वर्षों की खतौनी गायब पाई गईं।

  2. हाई कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के बाद जांच में खुलासा हुआ।

  3. अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, डीएम को भी जवाब देना होगा।

जागरण संवाददाता, देवरिया। कलेक्ट्रेट के राजस्व अभिलेखागार से 4 फसली वर्षों की खतौनी गायब होने का मामला सामने आने के बाद खलबली मच गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के बाद हुई जांच में इस गंभीर लापरवाही का पता चला। राजस्व अभिलेखागार के प्रभारी व उर्दू अनुवादक इकबाल अहमद की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उधर, हाई कोर्ट ने डीएम मधुसूदन हुल्गी और एक अन्य अधिकारी को एक महीने के भीतर आदेश का अनुपालन कर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा।

मामला सदर तहसील के मौजा भरौली बाजार अंदर नगर, तप्पा देवरिया, परगना सलेमपुर मझौली की खतौनियों से जुड़ा है। डीएम के निर्देश पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुशील श्रीवास्तव, आरआरके संजय कुमार व उर्दू अनुवादक इकबाल की समिति ने जांच की। समिति ने संबंधित चारों फसली वर्षों की खतौनियां अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने की पुष्टि की। इसके बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज प्रकाश राठौर के निर्देश पर अभिलेखागार प्रभारी ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला

शहर निवासी कुमकुम पांडेय ने एक विद्यालय के नाम दर्ज भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 31/32 के तहत 13 मई 2024 को एसडीएम सदर की अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था। मामला लंबित रहने पर उन्होंने पिछले वर्ष हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। इस पर हाई कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को डीएम को प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। साथ ही खतौनी अभिलेखों के लिए डीएम के समक्ष प्रत्यावेदन देने और उस पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था।

निर्धारित समय में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर याची ने पहली अवमानना याचिका दाखिल की। 29 जुलाई 2026 को सुनवाई के दौरान डीएम की ओर से बताया गया कि 27 जुलाई को प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। एकल पीठ ने इसे मूल आदेश का पर्याप्त अनुपालन मानते हुए अवमानना याचिका निस्तारित कर दी।

हालांकि, खतौनी अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारी को एक महीने का समय दिया गया था। इसके बाद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए कुमकुम पांडेय ने दूसरी अवमानना याचिका दाखिल की। इसी कार्रवाई के बाद प्रशासन ने राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखों की तलाश कराई तो चार फसली वर्षों की खतौनियां गायब मिलीं।

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