विकास कार्यों की धीमी गति, अफसरों से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं पर जिले की प्रगति मंद होने पर शासन ने कुछ दिन पहले मुख्य विकास अधिकारी को नोटिस भेजा तो अब उन्होंने चाबुक अपने अधीनस्थों पर चला दी है। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा और उपायुक्त स्वत: रोजगार (राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन) को नोटिस भेज एक सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया है। साथ में वांछित प्रगति पर खरा उतरने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने कुछ दिन पहले लखनऊ में विभागीय समीक्षा बैठक में चित्रकूट की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में धीमी गति पाई थी। आवास निर्माण को लेकर जिला 43वें स्थान पर था। मनरेगा में मानव दिवस सृजन में राज्य औसत 97 प्रतिशत है जबकि जनपद की प्रगति 75 फीसद मिली। इसी तरह एनआरएलएम वर्क पर व्यय 65 प्रतिशत के सापेक्ष जिले की प्रगति 55 प्रतिशत पाई गई। तालाब निर्माण में भी यह आंकड़ा 58 फीसद था। यही हाल राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन का रहा। समूह गठन के लिए मिले 836 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 540 तक पहुंचा जा सका है। बुक कीपर की पद स्थापना के लिए 20 लक्ष्य के सापेक्ष एक का आंकड़ा भी नहीं मिल सका। तीनों योजनाओं की प्रगति खराब होने पर प्रमुख सचिव ने मुख्य विकास अधिकारी डा. महेंद्र ¨सह को नोटिस दिया था। इस पर बुधवार को उन्होंने विभाग के अधिकारियों को नोटिस भेज कर प्रगति बढ़ाने के साथ धीमी गति को लेकर जवाब मांगा है। इससे गहमागहमी दिखाई पड़ी।