अफसरों की बेपरवाही से टाट तले गुजर रही जिंदगी

केस-एक

कर्वी नगर पालिका के द्वारिकापुरी में बुजुर्ग राम प्यारी व सुखरनियां को आवास का लाभ अब तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किए छह माह बीत चुके हैं। तिरपाल व प्लास्टिक डाल झोपड़ी में रहती हैं। शौचालय नहीं होने से खुले में शौच जा रही हैं। केस-दो

द्वारिकापुरी में ही हाईवे से कुछ दूरी पर घनश्याम, छुंट्टू और खंता रैकवार के पास भी सिर छिपाने की जगह नहीं है। सभी कबाड़ का काम कर कच्चे मकान में रहते हैं। अभी तक परिवार प्रधानमंत्री आवास नहीं पा सके हैं। बच्चे खुले में शौच जाते हैं पर किसी की निगाह नहीं पड़ी। जागरण संवाददाता, चित्रकूट : यह दो मामले महज बानगी भर हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार पं.दीनदयाल उपाध्याय के सपने अंत्योदय के मूलमंत्र को साकार करने में जुटी है, लेकिन अफसर मिशन में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम पात्र निचले स्तर के कर्मियों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से अभी तक लाभ पाने से वंचित हैं।

वार्ड कर्मी करते पक्षपात

लोगों की शिकायत है कि नगर पालिका और नगर पंचायत ऐसे कर्मियों को सर्वे करने में लगाती है, जो उसी वार्ड के रहने वाले होते हैं। इससे वह अपने करीबियों, परिचितों का मुंह देखकर पात्रता सूची में नाम दर्ज करा देता है। इससे नगर में तमाम पात्र अपात्रता की श्रेणी में आकर बेहाल हैं। पारदर्शी सर्वे से यह सच्चाई सामने आ सकती है। कर्वी नगर में योजना की प्रगति

योजना लक्ष्य प्रथम किस्त पूर्ण

प्रधानमंत्री आवास 1494 970 145

शौचालय 2650 2650 1980 ग्रामीण क्षेत्रों के हाल भी खराब

ग्रामीण इलाकों में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। प्रधानों, सचिवों की मनमर्जी के कारण असली गरीब योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं, जबकि अपात्र सुविधा शुल्क देकर मौज में हैं।

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क्या कहते हैं अधिकारी

सर्वे के बाद पात्रता सूची में शामिल कर ऑनलाइन आवेदन करने वालों को लाभ दिया है। पात्र आवेदन करेंगे तो 2022 तक योजना है, इसलिए लाभ जरूर मिलेगा।

-विजय कुमार वर्मा, परियोजना अधिकारी डूडा प्रधानमंत्री आवास का सर्वे डूडा की ओर से कराया गया है। शौचालय के लिए खुद लाभार्थी नगर पालिका में आवेदन करते हैं। इसमें कोई पक्षपात नहीं है।

-नरेंद्र मोहन मिश्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका चित्रकूटधाम कर्वी

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सर्वे करने में गड़बड़ी, अपात्रों को सूची में शामिल करने को लेकर लापरवाही पर जांच कराई जाएगी। खामी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।

-विशाख जी., जिलाधिकारी चित्रकूट