चित्रकूट के रामघाट में अब नहीं बनेंगे मकान-दुकान, 25 मकान मालिकों को नोटिस

बाढ़ में रामघाट समेत 16 गांव प्रभावित हुए थे। रामघाट की 20 दुकानों संग जिले भर में 1016 मकान व दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी है। उधर, मंदाकिनी, सरयू व पयस्वनी के तटवर्ती भवनों की दीवारों में दरारें व अन्य क्षति हुई है।

नगर पालिका ने जर्जर 25 मकानों के मालिकों को नोटिस देकर तीन दिन में मरम्मत कराने को कहा है। दैनिक जागरण ने चार दिवसीय मंदाकिनी कुपित, रोकी राह आई आफत समाचारीय शृंखला में भी अवैध कब्जों, डूब क्षेत्र में निर्माण को बाढ़ का बड़ा कारण बताया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब्जे हटाने और अवैध निर्माण रोकने के निर्देश दिए थे।

नगर पालिका ने नोटिस में कहा है कि मकान स्वामी अपने खर्चे पर क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत करा लें, अन्यथा बुलडोजर चला ध्वस्त कर मलबा हटाया जाएगा। इसका खर्च संबंधित स्वामी से भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा।

नोटिस पहुंचने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। पीड़ितों का आरोप है कि आपदा के बाद उन्हें राहत व मदद के बजाय परेशान किया जा रहा है। लोग पालिका को इन निर्माणों के लिए दोषी मान रहे हैं। कहा- जब निर्माण हुए तब ध्यान नहीं दिया, अब संवेदना के स्थान पर कार्रवाई की जा रही है।

नगर पालिका के ईओ राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंदाकिनी के डूब क्षेत्र में सर्वे की रिपोर्ट में जर्जर मिले भवनों के मालिकों को नोटिस दी गई है। नोटिस का मतलब किसी को उजाड़ना नहीं, भविष्य के हादसों से बचाना है। एसडीएम अजय कुमार यादव ने बताया कि जिन घरों में बाढ़ का पानी भरा था, उन्हें 5000 रुपये की सहायता व भवन क्षतिग्रस्त होने पर 4000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।