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पीएम आवास मैप में गड़बड़ी दूर करने को लिखेंगे पत्र : प्रभारी मंत्री

पशुधन विकास व जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रकाश निषाद ने कहा जिले की सात ग्राम पंचायतें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मैप से गायब हैं। गड़बड़ी दूर करने को भारत सरकार को शीघ्र पत्र लिखा जाएगा ताकि आवास से वंचित ग्रामीणों को लाभांवित किया जा सके। एक सवाल के जवाब में कहा आने वाले एक सप्ताह में अभियान चलाकर सभी अन्नदाताओं का

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Jan 2019 05:15 PM (IST)Updated: Sat, 05 Jan 2019 11:08 PM (IST)
पीएम आवास मैप में गड़बड़ी दूर करने को लिखेंगे पत्र : प्रभारी मंत्री
पीएम आवास मैप में गड़बड़ी दूर करने को लिखेंगे पत्र : प्रभारी मंत्री

जासं, चंदौली : पशुधन विकास व जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रकाश निषाद ने कहा जिले की सात ग्राम पंचायतें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मैप से गायब हैं। गड़बड़ी दूर करने को भारत सरकार को शीघ्र पत्र लिखा जाएगा ताकि आवास से वंचित ग्रामीणों को लाभांवित किया जा सके। एक सवाल के जवाब में कहा आने वाले एक सप्ताह में अभियान चलाकर सभी अन्नदाताओं का धान खरीदा जाएगा। यदि धान खरीद में बिचौलियों की सहभागिता उजागर हुई तो कार्रवाई की जाएगी। वे शनिवार को मुख्यालय स्थित डाक बंगले में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

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बताया कि एक वर्ष के अंदर बेसहारा पशुओं की समस्या को हल कर दिया जाएगा। इसके लिए पशु पालन विभाग की ओर से कृत्रिम गर्भाधान के तहत केवल बछिया जनने की योजना बनाई गई है। फिलहाल यह योजना प्रदेश के बीस जिलों में लागू की जाएगी। प्राइवेट सेक्टरों के गोशाला को मंजूरी देने का काम किया जा रहा है। ताकि बेसहारा पशुओं को गोशाला में रखा जा सके। उन्होंने जनपद में कराए जा रहे विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा भारत स्वच्छता अभियान के तहत अब तक एक लाख 71 हजार 110 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य योजनाओं में भी जिले की प्रगति संतोषजनक है। आने वाले दिनों में इसमें और भी कार्य कराए जाएंगे। सपा-बसपा के गठबंधन के सवाल पर कहा गठबंधन होगा भी या नहीं कहना मुश्किल है। इससे हमारी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा इस ओर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। 19 माह की सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। कर्ज माफी के सवाल पर कहा कि केवल किसानों का कर्ज माफ करने से आय नहीं बढ़ेगी। अन्य योजनाओं से भी किसानों को लाभांवित करना होगा।


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