एक सप्ताह में कर लें सुधार, वरना होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, चंदौली : अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें विकास के 37 बिदुओं की प्रगति पर चर्चा की गई। डीएम संजीव सिंह ने योजनाओं की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। साथ ही विभागाध्यक्षों को सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया। धीमी गति से गोल्डन कार्ड बनाए जाने पर सीएमओ को माइक्रो प्लान बनाकर काम करने की हिदायत दी। चेताया कि यदि सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तय है।

उन्होंने कहा आपरेशन कायाकल्प के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों की फोटो भी उपलब्ध कराएं। जिस ब्लाक की स्थिति खराब होगी, वहां के बीडीओ और एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में मिनी सचिवालय व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाए। स्कूलों में टाइल्स लगाने, स्वच्छ शौचालय व पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। जिन किसानों का सम्मान निधि का भुगतान अभी लंबित है, उनके खाते में तत्काल धनराशि भेजी जाए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गोवंश आश्रय स्थलों में रखे गए पशुओं की सही ढंग से देखभाल की जाए। उनका टीकाकरण, टैगिग आदि की प्रक्रिया तत्काल पूरा करें। आश्रय स्थलों में पशुओं के लिए चारा-पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाने में सुस्ती पर नाराजगी जताई। सीएमओ को निर्देशित किया कि माइक्रो प्लान तैयार कर कार्ड बनवाएं। अस्पताल, हेल्थ व वेलनेस सेंटर में चिकित्सकों की उपस्थिति व दवा की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रगति लाई जाए। चेताया कि जिन विभागों की स्थिति सबसे खराब है, वे तेजी से काम करते हुए सुधार करें। सीडीओ अजितेंद्र नारायण, सीएमओ डाक्टर वीपी द्विवेदी, सीवीओ डाक्टर एसपी पांडेय समेत विभागीय अधकारी मौजूद थे।

ट्रायल के तौर पर लागू होगी डीएनएस

डीएम ने डेथ नोटिफिकेशन सर्विस (डीएनएस) एप्लिकेशन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बताया कि मृत्यु की सूचना देने के लिए विकसित किए गए एप्लिकेशन की लॉन्चिंग पहले ट्रायल के तौर पर की जाएगी। इसके लिए सदर नगर पंचायत, शहाबगंज ब्लाक व सदर तहसील को चयनित किया गया है। यहां एप्लिकेशन के सफल प्रयोग के बाद अन्य तहसीलों व नगर निकायों में लांच किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए श्रमिकों को सहज जनसेवा केंद्रों से पंजीकरण कराने की सलाह दी।