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लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सीडीपीओ का वेतन रोका

जागरण संवाददाता, चंदौली : जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों सं

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Oct 2019 07:00 PM (IST)Updated: Wed, 09 Oct 2019 11:25 PM (IST)
लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सीडीपीओ का वेतन रोका
लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सीडीपीओ का वेतन रोका

जागरण संवाददाता, चंदौली : जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग बैठक की। इसमें सरकारी योजनाओं व विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। राज्य पोषण मिशन में लापरवाही पर धानापुर के सीडीपीओ का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया। साथ ही सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। एक्सईएन को बेपटरी बिजली आपूíत सुधारने के निर्देश दिए।

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कमिश्नर की मंडलीय बैठक के मद्देनजर जिलाधिकारी ने अधिकारियों संग विकास कार्यो, परियोजनाओं व लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। धानापुर ब्लाक में राज्य पोषण मिशन की बेहद खराब स्थिति पर बिफर पड़े। उन्होंने अग्रिम आदेश तक सीडीपीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए। बोले, जब तक योजना में सुधार नहीं होगा, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को हिदायत दी कि काम करने के लिए सरकार वेतन देती है, काम नहीं तो वेतन भी नहीं मिलेगा। जिले में संस्थागत प्रसव की प्रगति 75 फीसद है। लाभाíथयों के भुगतान का औसत 87 प्रतिशत है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव बढ़ाने के साथ ही शत-प्रतिशत लाभाíथयों को समय से भुगतान कराएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 अक्टूबर तक जिले की सड़कों को हर हाल में गड्ढामुक्त किया जाए। एक्सईएन सड़कों का निरीक्षण करें। साथ ही निगरानी एप पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित अवधि तक सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। कहा ईट भट्ठों की जांच करें। नियमित रायल्टी जमा न करने वाले ईट भट्ठा संचालकों पर कार्रवाई की जाए। सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव, डीडीओ पद्मकांत शुक्ला, सीएमओ डा. आरके मिश्रा, सीवीओ डा. एसपी पांडेय, परियोजना निदेशक सुशील कुमार, डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय, बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे। प्रतिनिधि को किया बाहर

जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के प्रतिनिधि को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कई बार पूछने के बावजूद प्रतिनिधि योजनाओं की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। इस पर जिलाधिकारी नाराज हो गए और प्रतिनिधि को बैठक से बाहर जाने को कहा।


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