गृह प्रवेश के बाद गिरवी रखे गए सीएम आवास, जंगल में रहने को मजबूर वनवासी

भाजपा के तत्कालीन सांसद ने 2016-17 के कार्यकाल में जरहर को सांसद आदर्श गांव चुना था। वनवासी परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यहां 54 सीएम आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 41 लाभार्थियों के खातों में धनराशि भी भेजी गई थी।

आरोप है कि अधिकारियों ने निर्माण पूरा कराए बिना ही कागजों पर गृह प्रवेश दिखाकर अपना नंबर बढ़ा लिया। कई आवास अब भी अधूरे हैं। इनमें न प्लास्टर हुआ है, न शौचालय बने हैं और न रंगरोगन। जंगल के बीच बनी कालोनी के कई आवासों को लाभार्थी छोड़कर चले गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पैसों की कमी के चलते कई वनवासी लाभार्थियों ने अपने अधूरे आवास पांच से 10 हजार रुपये में स्थानीय लोगों के पास गिरवी रख दिए और खुद जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे।