चंदौली में अब केवल सरकारी भवनों में होंगे विकास कार्य, मनरेगा का 15 करोड़ का भुगतान अटका

उन्होंने सचिवों को चेतावनी दी कि गाइडलाइन का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्लॉक की 104 ग्राम पंचायतों में तैयार 27 लाइब्रेरियों को इंटरनेट व बिजली सुविधाओं से लैस कर हाईटेक बनाया जा रहा है।

दूसरी ओर ब्लॉक में मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों का 15 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान पिछले एक साल से डंप पड़ा है। ग्राम प्रशासकों और कार्यदायी संस्थाओं ने ब्लॉक के बाबूओं व पटल सहायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उनका कहना है कि सुविधा शुल्क और जी-हजूरी करने वाले चुनिंदा लोगों का भुगतान कर दिया गया, जबकि शेष फाइलें अटका दी गई हैं। भुगतान की साइट खुलते ही बिचौलियों का जमावड़ा लग जाता है।

बीडीओ ने बताया कि वीबी रामजी योजना लागू होने के कारण तकनीकी समस्या आई है, शासन से स्वीकृति मिलते ही सभी बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा।

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