घर बैठे करें आनलाइन आवेदन, एक सप्ताह में स्वीकृत होगा लोन
जागरण संवाददाता चंदौली पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को केसीसी (किसान क्रेडिट
जागरण संवाददाता, चंदौली : पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटना होगा। किसान घर बैठे आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग ने एप्लिकेशन विकसित किया है। एक सप्ताह के अंदर राजस्व विभाग को जमीन का सत्यापन, बैंकों को आवेदन की जांच कर स्वीकृति देनी होगी। यदि आवेदन निरस्त होता है, तो इसके लिए कारण का पूरा विवरण देना होगा। नई प्रणाली से किसानों को काफी सहूलियत होगी। दरअसल, कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ताकि अन्नदाताओं को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वहीं साहूकारों के चुंगल से भी मुक्त हो सकें, लेकिन बैंकों की ओर से किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाने में आनाकानी की जाती है। सैकड़ों किसानों के आवेदन बैंकों में लंबित पड़े हैं। इसकी शिकायत शासन-प्रशासन तक पहुंची तो कृषि विभाग ने आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे अन्नदाताओं को सहूलियत की उम्मीद है।
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किसान क्रेडिट कार्ड को अलग आवेदन लिक
कृषि विभाग के किसान सेवा पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड आवेदन का लिक मौजूद रहता है। इस पर क्लिक करने के बाद किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की आइडी व आधार संख्या अपलोड करनी होगी। इसके बाद आवेदन में दिए गए कालम में भूमि का विवरण, बैंक खाता संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। किसान का संपूर्ण विवरण व फोटो आदि अपलोड करने के लिए मोबाइल पर ओटीपी नंबर जाएगा। इसको फीड करने के बाद आवेदन हो जाएगा। इसके बाद डाटा सत्यापन के लिए तहसील प्रशासन की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। तहसील प्रशासन की ओर से भूमि के विवरण व बैंकों की ओर से आवेदन का सत्यापन कर एक सप्ताह के अंदर स्वीकृति देनी होगी। यदि बैंक आवेदन को निरस्त करता है तो इसके पीछे बाजिब कारण बताना होगा। इसका पूरा ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। क्रेडिट कार्ड की वित्तीय सीमा बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
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' किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करने वाले किसानों को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश बैंकों को दिया गया है। समय-समय पर समीक्षा की जाती है। लापरवाही सामने आने पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा।
नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी