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86 केंद्रों पर होगी 79 हजार एमटी गेहूं खरीद

86 केंद्रों पर होगी 79 हजार एमटी गेहूं की खरीद

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Mar 2019 11:15 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2019 11:15 PM (IST)
86 केंद्रों पर होगी 79 हजार एमटी गेहूं खरीद
86 केंद्रों पर होगी 79 हजार एमटी गेहूं खरीद

जागरण संवाददाता, चंदौली : गेहूं की खरीद एक अप्रैल से जिले से 86 केंद्रों पर शुरू होगी। 1840 रुपये प्रति क्विटल की दर से किसानों के खाते में आरटीजीएस से भुगतान होगा। शासन ने 79 हजार एमटी का खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला स्तर पर आठ क्रय एजेंसियां तय कर उनका खरीद लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी 38 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, 48 केंद्र अप्रैल दूसरे पखवारे से खोले जाएंगे। किसानों का होगा नया पंजीयन

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जिन किसानों ने धान बिक्री को अपना पंजीयन कराया है, गेहूं खरीद में वह नहीं चलेगा। वे आन लाइन अपना पंजीयन निरस्त करा गेहूं खरीद को नया पंजीयन कराएं। बगैर पंजीयन के क्रय केंद्र एक किलो भी गेहूं नहीं खरीद सकेंगे। किसानों की किसी समस्या के लिए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी खुल गया है। समस्या पर 260117 या डिप्टी आरएमओ के नंबर पर डायल कर सकते हैं। एजेंसियों का लक्ष्य

विपणन विभाग के नौ केंद्रों पर आठ हजार, पीसीएफ के 9 केंद्रों पर 29 हजार, यूपी एग्रो के आठ केंद्रों पर 15 हजार, कर्मचारी कल्याण निगम के चार सेंटरों पर तीन हजार, पीसीयू के आठ सेंटरों पर आठ हजार, वहीं नेफेड 10 हजार, यूपीसीए एक हजार और एफसीआइ पांच हजार एमटी गेहूं खरीदेगा। इन तीन एजेंसियों के सेंटर 15 अप्रैल के बाद खुलेंगे। 15 जून तक होगी खरीद

गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। 38 केंद्र एक अप्रैल से काम करने लगेंगे। गेहूं की आवक 15 अप्रैल के बाद से होगी इसलिए 48 केंद्र माह के दूसरे पखवारे में खुलेंगे। क्रय एजेंसियों को केंद्रों पर शासन की निर्धारित व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। 20 रुपये मिलेगा अतिरिक्त

गेहूं की खरीद दर 1840 रुपये प्रति क्विटल है। लेकिन गेहूं की छनाई, ढुलाई व मजदूरी का प्रति क्विटल 20 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। 1860 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से धनराशि किसानों के खाते में जाएगी। ''38 केंद्र एक अप्रैल से काम करने लगेंगे। शासन से 79 हजार एमटी का लक्ष्य है लेकिन किसानों के पंजीयन के हिसाब से एक बढ़ भी सकता है। खरीद के लिए आठ एजेंसिया तय की गई हैं। किसानों की समस्या निदान को कंट्रोल रूम भी खुल गया है।''

-अनूप श्रीवास्तव, डिप्टी आरएमओ।


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