खुर्जा पाटरी के विकास में चुनौतियों पर दिल्ली में हुआ मंथन
संयुक्त सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग सरदार पटेल भवन नई दिल्ली की अध्यक्षता में राज्य सहयोग पहल के तहत प्रस्ताव के संबंध में बैठक की गई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी बुलंदशहर श्री रविन्द्र कुमार ने खुर्जा पॉटरी के विकास में चुनौतियों के संबंध में स्वयं प्रतिभाग किया एवं खुर्जा पॉटरी उद्योग के विकास हेतु एक डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिया गया।
बुलंदशहर, जेएनएन। खुर्जा का पाटरी उद्योग वर्तमान में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा चुनौतियों का हल तलाशने के लिए नई दिल्ली में बैठक का आयोजन गुरुवार को किया गया। यहां जिलाधिकारी ने खुद खुर्जा के पाटरी उद्योग की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखकर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई।
नई दिल्ली में सरदार पटेल भवन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा पाटरी उद्योग के विकास के लिए तीन चरणों मे कार्यान्वयन समय सीमा में कराए जाने का प्रस्ताव दिया। जिसमें जिला प्रशासन से क्लस्टर के सभी सदस्यों (निर्माता और कारीगरों) को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले एक सामान्य ऑनलाइन पोर्टल का प्रभावी कार्यान्वयन करने की बात कही। कौशल विकास गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं कच्चे माल के परीक्षण के लिए अपशिष्ट रीसाइक्लिग का प्रस्ताव भी दिया गया। साथ ही प्रयोगशाला क्षमता उन्नयन के लिए विकल्पों की पहचान करने के लिए अनुसंधान गतिविधि के लिए भी प्रस्ताव अधिकारियों के समक्ष रखा। डीएम ने बताया कि प्रमुख मुद्दों के लिए यह व्यवस्थित दृष्टिकोण क्लस्टर इकाइयों के लिए गुणवत्ता सेवा वितरण को बेहतर बनाने और सुनिश्चित करने में मदद करेगा और इस प्रकार उत्पाद की गुणवत्ता, राजस्व में सुधार करेगा। साथ ही नए उद्यमियों को क्लस्टर में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। कौशल विकास गतिविधियों को लागू करना, दुनिया भर में निर्माता एवं कारीगरों द्वारा किए जा रहे सर्वोत्तम अभ्यासों के वीडियो उपलब्ध कराकर पोर्टल पर पंजीकृत सदस्यों के लिए नियमित कार्यशालाओं की व्यवस्था कर कारीगर कौशल सुधार करने का प्रस्ताव भी दिया। पाटरी से जुड़ी नई मशीनरी प्रौद्योगिकी और अपनाने के लिए विपणन रणनीतियों पर ज्ञान साझा करने के क्षेत्रों को कवर करना, अनुसंधान गतिविधियां करना, अपशिष्ट पदार्थो के रीसाइक्लिग और इसके उपयोग के लिए विकल्प का निर्धारण करना आदि के प्रस्ताव भी बैठक में दिए गए।