बेवजह आवेदन निरस्त करने वाले बैंकों में नहीं करें खातों का संचालन

जेएनएन, बुलंदशहर। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को डीएम रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की निकायवार समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें अफसरों को बैंकों से समन्वय स्थापित कर पथ विक्रेताओं को लोन दिलाने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार पथ विक्रेताओं को स्वनिधि योजना के तहत दस हजार रुपये का लोन दिला रही है, लेकिन स्ट्रीट वेंडरों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंकों द्वारा स्वीकृत किए आवेदन व वितरण की समीक्षा में पाया कि एसबीआई, यूको बैंक व एचडीएफसी बैंक की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है। डीएम ने नगर निकाय के अधीशासी अधिकारियों को बैंकों से समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण कराते हुए ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए।। निकायवार समीक्षा करते हुए कहा कि जिन बैंकों द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना में कोई रूचि न लेकर आवेदनों को निस्तारित नहीं किया जा रहा है अथवा अनावश्यक रूप से आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन बैंकों में सरकारी खातों का संचालन न किया जाएं। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट जगदंबा सिंह, पीओ डूडा, एलडीएम समेत ईओ व बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।

अनामिका शुगर मिल ने किसानों को किया 209.52 करोड़ का भुगतान

औरंगाबाद । क्षेत्र की अनामिका शुगर मिल के महाप्रबंधक केपी सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2020-21 में गन्ना किसानों से खरीदे गये गन्ने का संपूर्ण भुगतान उनके खातों में भेज दिया गया है। सत्र 2020-21 में चीनी मिल ने किसानों से 65.09 लाख कुन्तल गन्ने की खरीद की गई थी। जिसका किसानों को संपूर्ण भुगतान 209.52 करोड़ किसानों के खातों में चीनी मिल द्वारा भेज दिया गया है।