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किसान भवन की मांग को लेकर कलक्ट्रेट घेरा

भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मांगों को लेकर कलक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 10:51 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 10:51 PM (IST)
किसान भवन की मांग को लेकर कलक्ट्रेट घेरा

संवाद सहयोगी, बुलंदशहर: भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मांगों को लेकर कलक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया। आनन-फानन में जिला मुख्यालय का गेट बंद कराकर पुलिस तैनात की गई। किसान गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। किसानों के बीच एडीएम न्यायिक, डीसीओ व एसडीएम मौके पर पहुंचे और समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी से किसानों की वार्ता अब 21 को होगी।

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भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र उर्फ गुड्डू प्रधान के नेतृत्व में सैकड़ों किसान शुक्रवार की दोपहर कलक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने कलक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भारी भीड़ देखकर मुख्य गेट बंद कर अधिकारियों को सूचना दी। किसानों के बीच पहुंचे एडीएम न्यायिक शमशाद हुसैन, डीसीओ डीके सैनी और एसडीएम मनोज कुमार मौके पर पहुंचे। किसानों ने जिलाधिकारी के नाम सात सूत्रीय मांग एसडीएम को सौंपा।

किसानों की मुख्य मांग कलक्ट्रेट में किसानों के लिए भवन आवंटित की थी। बताया कि किसान कलक्ट्रेट में किसी न किसी कार्य से आते रहते हैं लेकिन उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कलक्ट्रेट में एक भवन किसानों के नाम पर आवंटित हो। साथ ही आवारा पशुओं से फसल को हो रहे नुकसान, गन्ना भुगतान न होना, गन्ना आपूर्ति को पर्ची वितरण में बाबुओं द्वारा भारी अनियमितताएं, सरकारी सब्सिडी की बंदरबाट, ¨सचाई को विद्युत बिल में भारी बढ़ोत्तरी, जनपद में अवैध शराब की बिक्री पर रोक और जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी समस्याओं के निस्तारण की मांग की। धरना प्रदर्शन में चौधरी अरब ¨सह, सुनील ठाकुर, विशन ¨सह, राजेंद्र ¨सह, सत्यपाल ¨सह, प्रमोद कुमार, रोहताश तेवतिया, देवेंद्र, अरुण, ठा. हरपाल ¨सह और सतीश आदि मौजूद रहे।

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साहब, गन्ना देंगे चीनी लेंगे, बनाओ कानून

जिलाध्यक्ष गुड्डू प्रधान ने एडीएम और डीसीओ से बताया कि कुछ किसान पर्ची न मिलने पर कोल्हुओं पर 150 कुंतल गन्ना डालने को मजबूर हैं, इन किसानों को छूट दो कि वह घोषित मूल्य पर मिल में गन्ना डालेंगे और चीनी खरीद लेंगे। इस सुझाव पर एडीएम ने जिलाध्यक्ष से प्रस्ताव मांगा और इस स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया है।


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