Move to Jagran APP

सवर्ण संगठनों का एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, जुलूस

धामपुर: सवर्ण संगठनों ने एससी/एसटी के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर में विशाल जुलू

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Sep 2018 10:05 PM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 10:05 PM (IST)
सवर्ण संगठनों का एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, जुलूस
सवर्ण संगठनों का एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, जुलूस

धामपुर: सवर्ण संगठनों ने एससी/एसटी के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर में विशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही उन्होंने कुछ राजनेताओं पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया।

loksabha election banner

अखिल भारतीय महासंघ, पूर्व सैनिक कल्याण समिति व श्री राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में सैकड़ों लोग गुरुवार सुबह स्थानीय रानी बाग कालोनी के पास एकत्र हुए। उन्होंने एससी/एसटी एक्ट के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। जुलूस शीला टाकिज, मछली बाजार, गुजरातियान, मुख्य बाजार, रोडवेज होते हुए एसडीएम कालेज परिसर में पहुंचा। बाद में एसडीएम वीरेंद्र कुमार मौर्य को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट से समरसता बढ़ने के स्थान पर वैमनस्यता को बढ़ावा मिलेगा। जुलूस संपन्न कराने में पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर ¨सह, कोतवाल संजय कुमार पांचाल आदि का विशेष सहयोग रहा।

अफजलगढ़: सवर्णों संगठनों का एससी/एसटी एक्ट के विरोध में भारत बंद का क्षेत्र में मिला-जुला असर रहा। कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखकर केंद्र सरकार से संशोधित एक्ट को वापस लेने की मांग की। व्यापारी संदीप, ¨टकू, हरिराज, सतीश एससी/एसटी एक्ट व जातिगत आरक्षण पर सरकार से नजरिया ठीक न होने की बात कही। रेहड़ व बादीगढ़ में भी भारत बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला।

सुप्रीमकोर्ट का फैसला बदलने से कानून का बढ़ेगा दुरुपयोग

नगीना : नगीना बार एसोसिएशन के महामंत्री मुख्तार अहमद एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अपनी मांग संबंधित राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम डा.गजेंद्र कुमार को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायलय ने पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी की जांच होने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने का आदेश पारित किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय के इस निर्णय को बदलने के लिए भाजपा सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन कर दिया। इससे उच्च जाति के लोगों में भारी आक्रोश है। बार एसोसिएशन नगीना के स्वर्ण, मुस्लिम, जाट व अन्य अधिवक्ता संशोधन का विरोध करते हैं। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र चौहान एडवोकेट, नितीश अग्रवाल, प्रेम शर्मा, राहुल, नागेश, अनिल राणा, अनूप कुमार, नईम, अभिषेक, हरिराज, शरद आदि अधिवक्ता रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.