व्यवस्था पर सवाल! इधर, फसल सूची में पलेज की खेती दर्ज नहीं... उधर, खाद के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता

सहकारी समितियों से खाद प्राप्त करने के लिए अब किसानों को किसान आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भूमि संबंधी अभिलेख यानी खतौनी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि वे किस फसल के लिए खाद ले रहे हैं। खाद वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई इस प्रक्रिया में पलेज की खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है।

वजह यह है कि फसल सूची में पलेज का विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसान अपनी इस खेती के लिए समिति से खाद लेने के पात्र नहीं बन पा रहे हैं। पहले पलेज की  खेती करने वाले किसान अन्य किसानों से भी एक आद खाद की बोरी ले लेते थे, लेकिन अब व्यवस्था बदलने पर अन्य किसानों को भी खाद देना मुस्किल रहेगा।

1350 रुपये में मिलने वाली डीएपी के लिए निजी दुकानों का सहारा
सहकारी समितियों से डीएपी का कट्टा करीब 1350 रुपये में मिल जाता है, जबकि पलेज की खेती करने वाले किसानों को खाद के लिए निजी दुकानों का रुख करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि निजी दुकानों पर मिलने वाले एनपीके, सुपर और अन्य खाद की गुणवत्ता तथा उनमें पोषक तत्वों की मात्रा को लेकर भी उन्हें संतुष्टि नहीं रहती। पलेज की फसल में समय पर संतुलित मात्रा में खाद नहीं मिलने से पौधों की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित होने का खतरा रहता है। फसल कमजोर होने पर कीटनाशकों का खर्च भी बढ़ जाता है।

एक फसल के लिए खाद लेने पर दूसरी खेती का बजट बिगड़ने की आशंका
पलेज की खेती करने वाले अधिकांश किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं। वे गंगा खादर में पलेज के साथ गेहूं, गन्ना और चारे की खेती भी करते हैं। ऐसे में यदि किसान अपनी सीमित खाद की उपलब्धता पलेज में इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरी फसलों के लिए डीएपी और यूरिया जुटाना मुश्किल हो सकता है। किसानों के सामने यह भी संकट है कि निजी दुकानों से महंगी खाद खरीदने पर खेती की लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन के अनुपात में मुनाफा कम हो सकता है।

हजारों हेक्टेयर में होती है पलेज की खेती, परिवारों की चलती है आजीविका
नांगल सोती क्षेत्र के गंगा खादर में हजारों हेक्टेयर भूमि पर किसान पलेज की खेती करते हैं। इस खेती में किसान कई महीनों तक परिवार के साथ मेहनत करते हैं। यही उनकी सालभर की रोजी-रोटी का बड़ा सहारा है। पलेज की फसल को निर्धारित समय पर खाद और अन्य कृषि निवेश की जरूरत होती है। यदि समय पर डीएपी और यूरिया नहीं मिला तो फसल की बढ़वार प्रभावित होने के साथ उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। 

किसानों के सामने खाद की समस्या के साथ गंगा में पानी आने का खतरा भी बना रहता है। खादर क्षेत्र में पानी का स्तर बढ़ने या बाढ़ जैसी स्थिति बनने पर किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। ऐसे में समय पर खाद नहीं मिलना उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। किसानों का कहना है कि खेती का पूरा चक्र समय पर खाद और सिंचाई पर निर्भर करता है। यदि खाद के लिए ही भटकना पड़ा तो फसल तैयार करना चुनौती बन जाएगा।

ऐप के जरिये तय होगी खाद की उपलब्धता
एमडी वीरेंदर कुमार ने बताया कि किसानों के मोबाइल में वृक्ष सेतू  ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान की भूमि और फसल के आधार पर खाद की आवश्यकता तथा उसकी पात्रता दर्ज रहेगी। Fउन्होंने बताया कि पलेज की खेती फसल सूची में अंकित नहीं है, इसलिए फिलहाल सहकारी समिति से पलेज के लिए खाद उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि समिति में डीएपी के 552 और यूरिया के 600 कट्टे उपलब्ध हैं।

फसल सूची में शामिल हो पलेज
किसानों विक्की, मदन, सुरेश, अरविंद, सरफराज आदि का कहना है कि सरकारी व्यवस्था में पलेज की खेती को भी अलग फसल के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें सहकारी समितियों से निर्धारित दर पर खाद मिल सके। खाद वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ उन किसानों की वास्तविक जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है, जिनकी आजीविका ऐसी खेती पर निर्भर है। यदि समय रहते व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो गंगा खादर के हजारों किसानों की पलेज की खेती पर संकट गहरा सकता है।