मुआवजा वितरण के बाद भी गतिरोध कायम

जागरण संवाददाता, भदोही : गजिया ब्रिज निर्माण को लेकर चल रहे मुआवजा वितरण पर गतिरोध कायम है। आठ भू -स्वामियों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। वह ब्रिज निर्माण में सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। सेतु निगम के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन को आठों भू- स्वामियों से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए ताकि दोबारा निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

वर्ष 2014 में शुरू हुई ब्रिज का निर्माण कार्य 2016 तक निर्बाध गति से चलता रहा। इस दौरान प्रदेश सरकार की कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने अपने हिस्से का 70 फीसद कार्य पूरा कर लिया था। रेलवे की लेटलतीफी व ब्रिज की जद में आने वाले भू स्वामियों के विरोध के कारण वर्ष 2017 में काम ठप हुआ तो आज तक शुरू नहीं हो सका। इस बीच भू स्वामियों की मांग पर ब्रिज को लिप्पन तिराहा की ओर ले जाने के बजाए चौरी रोड की ओर मोड़ने की कवायद शुरू हुई। भू स्वामियों की मांग के अनुसार सर्किल रेट से दो गुना मुआवजा देने पर प्रशासन राजी हुआ तब 58 लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

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सेतु निगम के पास उपलब्ध धन वितरित किया जा रहा है। 22 भू स्वामियों को मुआवजा देकर जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई है। शेष धन की डीडी तैयार कराई जा रही है।

-आरएस उपाध्याय, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ.प्र.सेतु निगम (मीरजापुर मंडल)