गरीबों के राशन कार्ड को काटने-छांटने का चल रहा खेल

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक मशीन का प्रयोग होने के बाद भी गरीबों के राशन की कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आलम यह है कि तहसील, ब्लाक कर्मियों के साथ ही साथ प्रधान और कोटेदारों के ताल-मेल से अंत्योदय कार्ड भी बदल दे रहे हैं। साथ ही पात्र गृहस्थी के राशन कार्डधारकों के राशन में व्यापक स्तर पर कटौती कर दी जा रही है। जानते हुए भी संबंधित तहसील और खाद्य विभाग के अधिकारी अंजान बने हुए हैं।

औराई क्षेत्र के ठेगीपुर रत्ना गांव में पूर्ति निरीक्षक अमरेश भटनागर को आक्रोशित राशन कार्डधारकों ने बंधक बना लिया था। यही नहीं भदोही नगर में खाद्यान्न वितरण में मनमानी की शिकायत सभासदों ने सांसद वीरेंद्र ¨सह मस्त और उप जिलाधिकारी से भी कर चुके हैं। सांसद आदर्श गांव में कथित खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से खुली बैठक दिखाकर अंत्योदय कार्ड बदल दिया गया है। इसकी शिकायत भी जिलाधिकारी के साथ ही साथ सीएम पोर्टल पर लाभार्थियों द्वारा किया गया। यह तो एक बानगी भर है। इसके अलावा जनपद के अधिसंख्य गांवों में प्रधान, सचिव, ब्लाक कर्मी के साथ संबंधित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षकों द्वारा सांठ- गांठ कर व्यापक स्तर पर अंत्योदय कार्ड निरस्त कर अपने खास लोगों को आवंटित किया जा रहा है। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में भी व्यापक स्तर पर खेल किया जा रहा है। अपने खास लोगों का यूनिट बढ़ा दिया जा रहा है जबकि वास्तविक गरीब को एक-दो यूनिट का राशन दिया जा रहा है। शिकायत के बाद भी संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और पूर्ति निरीक्षक उसे ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि खाद्यान्न माफियाओं का एक रैकेट संचालित है। इलेक्ट्रानिक मशीन के बाद भी राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। इसमें काले कारनामें को अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है। औराई क्षेत्र में कालाबाजारी के लिए 80 बोरी खाद्यान्न पकड़ी गई लेकिन अभी तक आरोपी कोटेदार का पता नहीं लगाया जा सका।

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अभी तक नहीं हुई कार्रवाई

-इलेक्ट्रानिक मशीन में एक ही आधार कार्ड लगाकर धांधली करने वालों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली भदोही में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है लेकिन औराई पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। खमरिया में खाद्यान्न घोटाले के सभी दुकानदारों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों की लापरवाही के चलते दोषी कोटेदारों को सजा नहीं मिल पाई।