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पंचायत भवन अधूरा, दूसरे काम पर खर्च हुआ धन तो नपेंगे सचिव

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सहायक विकास अधिकारियों को बतौर प्रशासक तैनात करते हुए ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी प्रशासक व सचिवों को सौंप दी गई है। इसके साथ ग्राम पंचायतों में पंचम वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों पर ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि एवं 14वां वित्त आयोग की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम में अवशेष धनराशि को लेकर शिकंजा कस चुका है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 06:20 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 06:20 PM (IST)
पंचायत भवन अधूरा, दूसरे काम पर खर्च हुआ धन तो नपेंगे सचिव
पंचायत भवन अधूरा, दूसरे काम पर खर्च हुआ धन तो नपेंगे सचिव

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सहायक विकास अधिकारियों को बतौर प्रशासक तैनात करते हुए ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी प्रशासक व सचिवों को सौंप दी गई है। इसके साथ ग्राम पंचायतों में पंचम वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों पर ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि एवं 14वां वित्त आयोग की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम में अवशेष धनराशि को लेकर शिकंजा कस चुका है।

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प्रशासक या सचिव धन को मनमानी तौर पर खर्च नहीं कर सकेंगे। इस धनराशि से केवल पंचायत भवनों का निर्माण व मरम्मत के साथ सामुदायिक शौचालयों का ही निर्माण कराया जा सकेगा। डीपीआरओ बालेशधर द्विवेदी में प्राथमिकता के आधार पर पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य को पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। चेताया है कि कहीं पंचायत भवन अधूरा मिला और पैसा दूसरे काम पर खर्च हुआ तो इसे सरकारी धन का दुरुपयोग माना जाएगा। उसके अनुरूप कार्रवाई तय की जाएगी।

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478 गांवों में बने सामुदायिक शौचालय

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 561 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 478 गांवों में शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है, तो 338 का संचालन भी करा दिया गया है। बन चुके 142 शौचालयों का संचालन बाकी है तो 83 ग्राम पंचायतों में निर्माण कराना शेष रह गया है।

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63 पंचायत भवनों का काम बाकी

- जिले के 561 के सापेक्ष पंचायत भवन विहीन 205 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था। इसके सापेक्ष अब तक 142 का निर्माण हो चुका है तो 63 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य बाकी है।

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- पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण शासन की प्राथमिकता में है। ऐसे में सभी ग्राम पंचायतों में इन दोनों कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश सभी प्रशासक व सचिवों को दिया गया है।

-- सरोज पांडेय : जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन।


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