आवासीय मुआवजे पर चली प्रशासन की कैंची

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर, भदोही : जिला प्रशासन ने गजिया ओवरब्रिज के प्रभावित आवासीय परिवारों को अब सात हजार रुपये कम मुआवजा राशि देगा। सेतु निगम के प्रस्ताव में निबंधन विभाग ने कैंची चला दी है। गजिया ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रभावित करीब आठ परिवारों को निगम ने दोगुना मुआवजा राशि देने का प्रोजेक्ट भेजा था। डीएम ने निबंधन विभाग के रजिस्ट्रार से सुझाव मांगा। अध्ययन के बाद तय किया है कि जो आवासीय परिवार हैं उन्हें 28 हजार की जगह पर प्रति वर्ग मीटर 21 हजार रुपये दिये जाएंगे। नए सर्किल रेट के हिसाब से राशि दी जाएगी। नई दर पर प्रशासन की सहमति भी बन गई है। डीएम ने पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम की ज्वाइंट कमेटी बना दी है। उन्हें मुआवजा बांटने के आदेश भी हो गये हैं। अब पीडब्ल्यूडी प्रभावित परिवारों को नोटिस जारी कर रहा है, इसके बाद तय रेट के हिसाब से मुआवजा बंटेगा।

-

व्यावसायिक परिवारों का रेट तय, 38,500 रुपये की दर से वितरण

चूंकि व्यावसायिक परिवार ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिये करीब 58 परिवारों को 38,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा राशि वितरित करने पर सहमति बन गई है। प्रस्ताव की तुलना में यह रेट वही है, कोई परिवर्तन निबंधन विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अब ज्वाइंट कमेटी स्थल पर ही मुआवजा देगी और सहमति पत्र पर जमीन मालिक से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेगी। वितरण मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरा कराया जाएगा।

-

पांच-पांच मीटर जमीन की जरूरत

गजिया ओवरब्रिज का कार्य पिछले पांच वर्षों से लटका है। रेलवे क्रासिग के दक्षिण दिशा में काम पूरा हो गया है, लेकिन उत्तर तरफ मुआवजा राशि को लेकर विरोध चल रहा है। यही पेंच सुलझाते हुए प्रशासन इतने लंबे अरसे बाद नए सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देने पर सहमत हो गया है। निगम को प्रभावित परिवारों से मध्य रोड से पांच-पांच मीटर भूमि चाहिये होगी ताकि बचा हुआ कार्य पूरा हो सके और सर्विस लेन भी बदले डिजाइन के अनुरुप बनाई जा सके।

-

दशहरा के बाद वितरण कार्य होगा : ज्वाइंट कमेटी ने तय किया है कि मुआवजा वितरण का कार्य दशहरा के बाद आरंभ कर दिया जाए। संभावित तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। सब कुछ ठीक रहा तो आरओबी अंजाम के रास्ते पर होगा।