आपदा के 2313 मामले दर्ज, महज 319 को मिली राहत

जागरण संवाददाता, भदोही: प्राकृतिक आपदा राहत पीड़ितों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने हेतु भले ही सरकार गंभीर है लेकिन प्रशासन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आलम यह है कि पीड़ित सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं तो लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। नजीर के तौर पर वर्ष 2018-19 में जनपद की तीनों तहसीलों में आपदा के कुल 2313 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें महज 319 को राहत प्रदान की गई। इससे प्रशासन की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी आपदीय राहत व सेवाएं विभाग के सह संयोजक गोवर्धन राय ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन की उदासीनता के संबंध में सरकार को अवगत कराया जाएगा। श्री राय के अनुसार संगठन द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी के तहत उन्होंने जनपद के तीनों तहसीलों में आपदा राहत प्रगति का जायजा लिया। बताया कि इस दौरान ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र में 128 अग्निकांड तथा 884 मकान गिरने की घटनाएं दर्ज की गई थी जिनमें से 185 लोगों को राहत प्रदान की जा सकी। इसी तरह भदोही तहसील में 58 अग्निकांड व 816 मकान गिरने की घटनाएं हुईं। तहसील प्रशासन के माध्यम से 133 लोगों को लाभांवित कराया गया। बताया कि आपदा राहत में औराई की हालत सबसे दयनीय है। उक्त तहसील क्षेत्र में 32 घटनाएं अग्निकांड की दर्ज हैं तो 367 मकान जमींदोज हुए। यहां महज चार लोगों को राहत प्रदान की गई। बताया कि पीड़ितों को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया बेहद खराब है तथा इसकी रिपोर्ट तैयार कर संगठन के माध्यम से सरकार तक भेजा जाएगा।

किसी भी घटना के 24 घंटे के अंदर पीड़ित को राहत पहुंचाने का सरकार का फरमान है लेकिन यहां तो चार से छह माह के बाद भी राहत नहीं मिल रही है।